Junputh
सरकार अंबानी अदानी जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियों के दबाव में है वह आंदोलन के साथ न्याय नहीं कर रही है आंदोलन के साथ कर रही है किसान संगठनों के साथ हर दौर की वार्ता में उसका हटवा दी रवैया निंदनीय बसना योग्य है। पत्रकारों को धरना स्थल पर जाने से रोकने का प्रयास देश के लोकतंत्र के खिलाफ है।
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यह आंदोलन पूर्णतः किसानों का आंदोलन है व किसानों पर लग रहे सभी बेबुनियाद आरोपो को हम खारिज करते हैं। यह आंदोलन शुरू से ही पूर्ण रूप से अराजनैतिक रहा है व अराजनैतिक रहेगा। किसी भी राजनैतिक दल के नेता को सयुंक्त किसान मोर्चा का मंच नहीं दिया जाएगा। राजनैतिक दलों एवं नेताओ का किसान आंदोलन को समर्थन स्वागतयोग्य है परंतु किसी भी स्थिति में सयुंक्त किसान मोर्चा के मंच पर जगह नहीं दी जाएगी।
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एक तरफ यह गर्व की बात है कि दुनिया की प्रख्यात हस्तियां किसानों के प्रति संवेदनशीलता प्रकट कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार किसानों के दर्द को समझ नहीं रही है और कुछ लोग शांतिपूर्ण किसानों को आतंकवादी भी कह रहे हैं।
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किसान नेताओ ने मेडिकल बोर्ड बनाने की मांग करते हुए कहा कि इस जांच से पुलिस ज्यादती सबके सामने आ सकेगी। मोर्चे के नेताओं ने पूरे मामले की न्यायिक जांच की भी मांग की ताकि 26 जनवरी की साजिश सबके सामने आ सके। किसान नेताओ ने कहा कि पुलिस की जब्त में ट्रैक्टर और अन्य वाहन भी जल्द ही किसानों को वापस सौपें जाए।
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एसकेएम ने विभिन्न थानों में कई प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी और हिरासत और किसानों के वाहनों को जब्त करने की कड़ी निंदा की। सैंकड़ो लोगों के लापता होने की सूचना है और यह हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक लोग शामिल न हों, मोर्चा के समन्वित कामकाज में परेशानी हो, हिंसा की छवियां पेश हो ताकि आम लोग इस आंदोलन से दूर रहें और मनगढ़ंत आरोपों और गिरफ्तारी के माध्यम से प्रदर्शनकारियों पर नकेल कस सके।
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किसान आंदोलन को बदनाम करने के सरकार के प्रयास जारी है। सभी बोर्डर्स पर सरकार जिस तरह से सुरक्षा बढ़ा रही है उससे सरकार की घबराहट साफ जाहिर होती है। सरकार बार-बार आंदोलन को हिसंक दिखाना चाहती है पर सयुंक्त किसान मोर्चा की एकमत राय, प्रयास और रास्ता है कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा।
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किसानों की परेड मुख्य रूप से शांतिपूर्ण और मार्ग पर सहमत होने पर हुई थी। हम राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान की कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन किसानों के आंदोलन को ‘हिंसक’ के रूप में चित्रित नहीं किया जा सकता क्योंकि हिंसा कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा की गई थी, जो हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। सभी सीमाओं पर किसान कल तक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी-अपनी परेड पूरी करके अपने मूल स्थान पर पहुंच गए थे।
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संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने गणतंत्र दिवस पर लाल किला और आइटीओ पर हुई घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण ठहराते हुए निंदा की और उसके लिए किसान मजदूर संघर्ष कमेटी व दीप सिद्धू को दोषी ठहराया है। नेताओं का कहना है कि इनके साथ केंद्र सरकार की मिलीभगत थी।
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सोमवार देर शाम एक प्रेस कान्फ्रन्स में किसान नेताओं ने आगामी 1 फरवरी को संसद मार्च की घोषणा की है। इस कार्यक्रम संबंधी ज्यादा जानकारी आने वाले समय में दे दी जाएगी। दर्शन पाल ने बताया कि किसान परेड का समापन 28 जनवरी तक होगा, उसके बाद संसद कूच की योजना का प्रारूप तैयार किया जाएगा।
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संयुक्त किसान मोर्चा प्रेस नोट60वां दिन, 23 जनवरी 2021 दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने किसान गणतंत्र दिवस …
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