Junputh
यह विधेयक विपक्ष की अनुपस्थिति में बीना किसी चर्चा के पारित किया गया है। इतने महत्वपूर्ण विधेयक, जो संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित करता है, को बिना बहस के जल्दबाजी में पारित करना विधानसभा अध्यक्ष की अलोकतांत्रिक कार्यशैली को दर्शाता है।
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एसोचैम की स्वास्थ्य देखभाल समिति के तहत कराए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि सात से तेरह वर्ष की आयु वर्ग के 88 प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं, जो अपनी पीठ पर अपने वज़न का लगभग आधा भार ढोते हैं।
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प्राधिकरण ने याचिका पर अगली सुनवाई 19 नवंबर 2020 को तय की है। खनन के खिलाफ संघर्ष समिति की ओर से राधे श्याम शुक्लावास व विमल भाई ने यह याचिका दायर की थी।
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दिलचस्प बात ये है कि दोनों ही मौकों पर एक ही निजी कंपनी ने बोली लगायी
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