Junputh
उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के कार्यकाल में एक हज़ार से अधिक एनकाउंटर के मामलों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस पर अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था, उसके बावजूद इस तरह की घटनाओं का रुकने की बजाय बढ़ते जाना बेहद चिंता की बात है। यह कानून के राज को खत्म करने की खुली घोषणा है।
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लॉकडाउन के दौर में समाचार मीडिया की स्थिति पर अपनी 36 पन्ने की रिपोर्ट में पीयूसीएल ने पत्रकारों की छंटनी, वेतन कटौती से लेकर उनके ऊपर हुए मुकदमों का एक संक्षिप्त खाका प्रस्तुत किया है।
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पुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़़ (पीयूसीएल) महाराष्ट्र ने लॉकडाउन का प्रभाव आंकने के लिए विभिन्न क्षेत्रों पर रिपोर्ट निकालने का निर्णय किया। इस श्रृंखला में पहली रिपोर्ट महाराष्ट्र की जेलों में बंद कैदियों के हालात पर केंद्रित है।
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