Junputh
उड़ीसा के वकीलों की अगुवाई में देश भर के 125 से ज़्यादा वकीलों, क़ानूनी मामलों के जानकार और क़ानून के छात्रों ने उड़ीसा के राज्यपाल और उड़ीसा पुलिस के DGP को लिखी एक याचिका पर दस्तखत किए, जिसमें उनसे दरख़वास्त की गई कि वे अनुसूची V के अंतर्गत आने वाली ज़मीनों, वहाँ के नागरिकों की रक्षा, भय के माहौल को नियंत्रित करने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का तुरंत निर्वहन करें।
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यह विधेयक विपक्ष की अनुपस्थिति में बीना किसी चर्चा के पारित किया गया है। इतने महत्वपूर्ण विधेयक, जो संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित करता है, को बिना बहस के जल्दबाजी में पारित करना विधानसभा अध्यक्ष की अलोकतांत्रिक कार्यशैली को दर्शाता है।
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पैराग्राफ 185-188 में की गई टिप्पणियां कानूनी सहायता दिलवाने, तथ्यान्वेषी दौरों और आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के मानवाधिकार संगठनों के काम को अवैध ठहराने का प्रयास करतो हैं। उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण संवैधानिक उपकरण हैं जिनका उपयोग स्वतंत्र संगठन सही तथ्यों की जांच करने, जवाबदेही तय करने और सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों के लिए सहायता सुनिश्चित करने के लिए करते आए हैं। संगठनों पर आक्षेप लगाकर माननीय न्यायालय राज्य के खिलाफ काम करने वाले “राष्ट्र-विरोधी” हितों के निराधार आख्यान का सहारा ले रहा है।
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पीयूसीएल ये मांग करता है कि ऐसे गलत ढंग से गिरफ्तार करने और कानून के दुरुपयोग पर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और जांच एजेंसियों पर ज़रूरी अंकुश लगाए और साथ ही कुछ कड़े दिशानिर्देश जारी करे जिससे इस प्रकार से मानवाधिकारों का हनन ना हो।
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एसकेएम (गैर-राजनीतिक) के नेता, 73 वर्षीय जगजीत सिंह दल्लेवाल के आमरण अनशन के प्रति पूरी तरह से उपेक्षा और संवेदनहीन रवैया अपनाया गया है, जो कि डॉक्टरों के अनुसार बहुत गंभीर है और अगर उपवास वापस नहीं लिया गया तो कार्डियक अरेस्ट और मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर का बहुत अधिक खतरा है। फिर भी सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को जगजीत सिंह दल्लेवाल या सीमाओं पर बैठे प्रदर्शनकारी किसानों के समूह से बातचीत करने या सुनने के लिए नहीं भेजा गया है।
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उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के कार्यकाल में एक हज़ार से अधिक एनकाउंटर के मामलों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस पर अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था, उसके बावजूद इस तरह की घटनाओं का रुकने की बजाय बढ़ते जाना बेहद चिंता की बात है। यह कानून के राज को खत्म करने की खुली घोषणा है।
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लॉकडाउन के दौर में समाचार मीडिया की स्थिति पर अपनी 36 पन्ने की रिपोर्ट में पीयूसीएल ने पत्रकारों की छंटनी, वेतन कटौती से लेकर उनके ऊपर हुए मुकदमों का एक संक्षिप्त खाका प्रस्तुत किया है।
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पुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़़ (पीयूसीएल) महाराष्ट्र ने लॉकडाउन का प्रभाव आंकने के लिए विभिन्न क्षेत्रों पर रिपोर्ट निकालने का निर्णय किया। इस श्रृंखला में पहली रिपोर्ट महाराष्ट्र की जेलों में बंद कैदियों के हालात पर केंद्रित है।
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