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न्यायालय के आदेश में ‘ए स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी फोर्स’ की बात कही गई थी न कि स्पेशल सिक्योरिटी पुलिस फोर्स के गठन का निर्देश दिया गया था. वस्तुतः यह न्यायालय की मनमाफिक व्याख्या करने के समान है जिसमें ऐसा कानून बनाकर संवैधानिक सिद्धांतों को परित्याग कर नागरिकों के न्यायिक उपचार के अधिकार को समाप्त करने का कुत्सित प्रयास किया गया है.