Junputh
सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) के महासचिव डॉक्टर संदीप पांडेय ने कहा कि यह ऐतिहासिक दिन है जब आज़ादी की वर्षगांठ पर गांव के लोग स्कूल बचाने के लिए सम्मेलन कर रहे हैं। गुलाम भारत में सन् 1944 में जिस विद्यालय की नींव रखी गई थी, आज़ाद भारत में कहा जा रहा है कि उसका अस्तित्व ही नहीं है।
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स्कूलों के विलय का मुद्दा जितना चिंताजनक है उससे अधिक चिंता का विषय ये है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या (नामांकन) कम कैसे हुई। बच्चे गए कहां? क्या वे किसी प्राइवेट स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या ड्रॉपआउट हो गए? क्या इसके पीछे सरकारी/विभागीय फ़रमान भी जिम्मेदार है?
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यह केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, यह हमारे बच्चों की नियति से जुड़ा निर्णय है। जिस दिन गाँव के बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए, उस दिन शहर की दीवारें भी नहीं बचेंगी। शिक्षा सबका हक है, न कि केवल उस बच्चे का जो कॉन्वेंट स्कूल जाता है।
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चूंकि शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों के अधीनस्थ विषय है अतः यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि राज्य सरकार की ऐसी मंशा न हो। इस मामले में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में संसाधनात्मक और संरचनात्मक नवीनता सबसे बड़ा उदाहरण है।
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