Junputh
किसान आंदोलन को बदनाम करने के सरकार के प्रयास जारी है। सभी बोर्डर्स पर सरकार जिस तरह से सुरक्षा बढ़ा रही है उससे सरकार की घबराहट साफ जाहिर होती है। सरकार बार-बार आंदोलन को हिसंक दिखाना चाहती है पर सयुंक्त किसान मोर्चा की एकमत राय, प्रयास और रास्ता है कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा।
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किसान आंदोलन को तय करना होगा कि उसकी अगली यात्रा में कितने और कौन लोग मार्च करने वाले हैं! उन्हें चुनने का काम काम कौन करने वाला है?
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किसान संघर्ष समिति ने उत्तराखंड के किसान की शहादत पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है। किसान संघर्ष समिति ने गत 62 दिनों में शहीद हुए 151 किसानों की स्मृति में दिल्ली में शहीद स्तम्भ बनाये जाने की मांग की है।
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विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की आज की ट्रैक्टर रैली के जत्था तमाम अवरोधों को तोड़ते हुए दिल्ली के आईटीओ तक घुस चुका है जहां पुलिस से उनकी झड़प जारी है. हालत तनावपूर्ण बना हुआ है.
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19 जनवरी टिकरी बॉर्डर में, धरना स्थल पर ही सल्फास खाकर आत्महत्या की कोशिश की थी आज तड़के दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में वह शहीद हो गया. जयभगवान राणा पुत्र तकदीर राणा गांव पाक्समा ,जिला रोहतक के निवासी थे.
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प्रशांत भूषण के नेतृत्व में गठित दर्जन भर चर्चित लोगों की एक कमिटी ने आगामी 23-24 जनवरी को दो दिवसीय ‘किसान जन संसद’ बुलाया है. इस किसान संसद में तीनों कृषि कानून, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP),किसानों पर सत्ता का दमन के साथ किसानों की अन्य समस्याओं पर चर्चा की जाएगी. इस किसान संसद में सभी दलों के सीटिंग व पूर्व सांसदों को शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा जाएगा. नेशन फॉर फार्मर्स, पीपल फर्स्ट और जनसरोकार जैसे संगठनों ने इस इस ‘किसान संसद’ का समर्थन किया है.
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भारत की किसान महिलाएँ, आज यह पुतला जला कर आईएमएफ, डबलयूटीओ और विश्व बैंक जैसे बहुराष्ट्रीय निगमों के कठपुतली संगठनों को चेतावनी देते हैं कि यदि वे भारत के आंतरिक और नीतिगत मामलों में दख़ल करना बंद नहीं करते हैं, तो अंबानी अडानी के कार्यालयों की तरह, इन संगठनों के दफ़्तरों के घेराव का निर्णय भी लिया जा सकता है।
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सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि, दिल्ली की कानून व्यवस्था संभालना दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है, 26 जनवरी को ये आपको तय करना है कि कौन दाखिल होगा कौन नहीं. अदालत ने कहा पुलिस को अपनी शक्तियों का अहसास है, हमें आपकी शक्तियों को याद दिलाने की जरुरत नहीं है.
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भारतीय संविधान के तहत कृषि राज्य का विषय है. केंद्र द्वारा इन कानूनों को बनाना असंवैधानिक है. इससे मौजूदा कृषि संकट को और गहरा देगा। इन कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए. सरकार आग से खेल रही है”.
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कल सरकार के साथ वार्ता के दौरान भी NIA द्वारा आंदोलनकारियों को भेजे जा रहे नोटिसों के बारे में शिकायत की गई थी। मंत्रियो ने इस मुद्दे पर विचार करने का आश्वासन दिया था.
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