इस आंदोलन का ‘महात्मा गांधी’ कौन है?
किसान आंदोलन को तय करना होगा कि उसकी अगली यात्रा में कितने और कौन लोग मार्च करने वाले हैं! उन्हें चुनने का काम काम कौन करने वाला है?
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पांच लाख से ज्यादा वाहनों और 25 लाख से ज्यादा किसानों ने लिया किसान परेड में हिस्सा
किसान संघर्ष समिति ने उत्तराखंड के किसान की शहादत पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है। किसान संघर्ष समिति ने गत 62 दिनों में शहीद हुए 151 किसानों की स्मृति में दिल्ली में शहीद स्तम्भ बनाये जाने की मांग की है।
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दिल्ली में बवाल: किसानों ने लाल किले पर फहराया झंडा, ITO पहुंचे दूसरे जत्थे और पुलिस में झड़प
विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की आज की ट्रैक्टर रैली के जत्था तमाम अवरोधों को तोड़ते हुए दिल्ली के आईटीओ तक घुस चुका है जहां पुलिस से उनकी झड़प जारी है. हालत तनावपूर्ण बना हुआ है.
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एक और किसान शहीद, टिकरी बॉर्डर पर सल्फास खाकर दी जान
19 जनवरी टिकरी बॉर्डर में, धरना स्थल पर ही सल्फास खाकर आत्महत्या की कोशिश की थी आज तड़के दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में वह शहीद हो गया. जयभगवान राणा पुत्र तकदीर राणा गांव पाक्समा ,जिला रोहतक के निवासी थे.
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23-24 जनवरी को ‘किसान संसद’, चर्चा के लिए आमंत्रित होंगे सभी दलों के MP, कृषि विशेषज्ञ और किसान नेता
प्रशांत भूषण के नेतृत्व में गठित दर्जन भर चर्चित लोगों की एक कमिटी ने आगामी 23-24 जनवरी को दो दिवसीय ‘किसान जन संसद’ बुलाया है. इस किसान संसद में तीनों कृषि कानून, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP),किसानों पर सत्ता का दमन के साथ किसानों की अन्य समस्याओं पर चर्चा की जाएगी. इस किसान संसद में सभी दलों के सीटिंग व पूर्व सांसदों को शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा जाएगा. नेशन फॉर फार्मर्स, पीपल फर्स्ट और जनसरोकार जैसे संगठनों ने इस इस ‘किसान संसद’ का समर्थन किया है.
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टिकरी बॉर्डर पर महिलाओं ने किया मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, फूंका IMF-WTO का पुतला
भारत की किसान महिलाएँ, आज यह पुतला जला कर आईएमएफ, डबलयूटीओ और विश्व बैंक जैसे बहुराष्ट्रीय निगमों के कठपुतली संगठनों को चेतावनी देते हैं कि यदि वे भारत के आंतरिक और नीतिगत मामलों में दख़ल करना बंद नहीं करते हैं, तो अंबानी अडानी के कार्यालयों की तरह, इन संगठनों के दफ़्तरों के घेराव का निर्णय भी लिया जा सकता है।
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ट्रैक्टर रैली: SC ने दिल्ली पुलिस से कहा- ये कानून व्यवस्था का मामला है, आप खुद तय करें क्या करना है
सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि, दिल्ली की कानून व्यवस्था संभालना दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है, 26 जनवरी को ये आपको तय करना है कि कौन दाखिल होगा कौन नहीं. अदालत ने कहा पुलिस को अपनी शक्तियों का अहसास है, हमें आपकी शक्तियों को याद दिलाने की जरुरत नहीं है.
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तीनों कृषि बाजार कानून नाजायज और असंवैधानिक हैं: पी साईनाथ
भारतीय संविधान के तहत कृषि राज्य का विषय है. केंद्र द्वारा इन कानूनों को बनाना असंवैधानिक है. इससे मौजूदा कृषि संकट को और गहरा देगा। इन कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए. सरकार आग से खेल रही है”.
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आंदोलनकारियों को NIA से नोटिस भिजवाना सरकार की बेशर्मी: संयुक्त किसान मोर्चा
कल सरकार के साथ वार्ता के दौरान भी NIA द्वारा आंदोलनकारियों को भेजे जा रहे नोटिसों के बारे में शिकायत की गई थी। मंत्रियो ने इस मुद्दे पर विचार करने का आश्वासन दिया था.
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भाकियू के प्रमुख बलबीर सिंह राजेवाल का किसानों के नाम खुला पत्र
आंदोलन तभी सफल होता है जब वह पूरी तरह से शांत हो। जब भी आंदोलन में हिंसा होती है, वह ढहने लगती है। इसे अब तक शांतिपूर्ण रखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आंदोलन हमेशा चरणों में आगे बढ़ते हैं।
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