उत्तराखंड के 85 फ़ीसद जिलों की आबादी प्राकृतिक आपदा से खतरे के मुहाने पर: CEEW

सीईईवी विश्लेषण ने यह भी बताया कि उत्तराखंड में 1970 के बाद से सूखा दो गुना बढ़ गया था और राज्य के 69 प्रतिशत से अधिक जिले इसकी चपेट में थे। साथ ही, पिछले एक दशक में, अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में बाढ़ और सूखा एक साथ आया।

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पेरिस समझौते के लक्ष्य पूरे होने से बच सकती हैं लाखों जानें: लैंसेट

अध्ययन में नौ देशों पर शोध किया गया है और ये वो देश हैं जो दुनिया की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और 70 फ़ीसद कार्बन उत्सर्जन के लिए ज़िम्मेदार हैं।

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गाड़ी का धुआं दुनिया में हर पांचवीं मौत का ज़िम्मेदार: हार्वर्ड विश्वविद्यालय

शोध से मिले आंकड़े पूर्व में किये गये शोध में अनुमानित संख्‍या से कहीं ज्‍यादा है। इसका मतलब यह है कि कोयला और डीजल जैसे जीवाश्‍म ईंधन को जलाने से होने वाला वायु प्रदूषण दुनिया में होने वाली हर पांच मौतों में से एक के लिये जिम्‍मेदार है।

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क्या टल सकती थी चमोली में ग्लेशियर फटने से हुई तबाही?

साल 2019 के इस अध्ययन में साफ़ कहा गया है कि भारत, चीन, नेपाल और भूटान में 40 वर्षों के उपग्रह अवलोकन से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन हिमालय के ग्लेशियरों को खा रहा है।

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पेरिस: कोर्ट ने कहा फ़्रांस जलवायु परिवर्तन निष्क्रियता का दोषी, देना होगा मुआवज़ा!

मामला है दो मिलियन नागरिकों द्वारा समर्थित गैर सरकारी संगठनों के एक समूह का जिसने फ्रांसीसी सरकार पर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क़दम उठाने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की थी, जिसे “केस ऑफ़ द सेंचुरी” करार दिया गया है। अदालत ने राज्य को मुआवज़े के रूप में 1 यूरो की प्रतीकात्मक रकम का भुगतान करने का आदेश भी दिया।

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पैरिस समझौते के लक्ष्यों पर कर रहा है वार, तेल-गैस पाइपलाइन का $1 ट्रिलियन का विस्तार

इसका सीधा मतलब है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा मध्य शताब्दी तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए की गयीं प्रतिज्ञाएं बेहद कमज़ोर पड़ती दिख रही हैं। रिपोर्ट में पाइप लाइन के ओवर-बिल्डिंग को लगाम लगाने केलिए, अमेरिका में बिडेन प्रशासन के लिए, उपलब्ध सात प्रमुख नीतिगत विकल्पों का हवाला दिया गया है।

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जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में स्वैच्छिक कार्बन बाज़ारों का विस्तार ज़रूरी

कार्बन क्रेडिट अंतर्राष्ट्रीय उद्योग में उत्सर्जन नियंत्रण की योजना है । कार्बन क्रेडिट सही मायने में आपके द्वारा किये गये कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने का प्रयास है जिसे प्रोत्साहित करने के लिए धन से जोड़ दिया गया है।

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जलवायु जोखिम सूचकांक के शीर्ष दस देशों में भारत शामिल, जर्मनवाच की रिपोर्ट

भारत के ऊपर हैं ज़िम्बाब्वे, जापान और मलावी जैसे देश। शीर्ष के पांच देशों में तीन अफ्रीका से हैं।

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जलवायु परिवर्तन की शामत लाएगी वाइट हाउस में बिडेन की आमद

तय है कि बिडेन न सिर्फ अमेरिका को पेरिस समझौते में फिर से शामिल कराने के अपने वादे को पूरा करेंगे, बल्कि यह भी साफ़ दिख रहा है कि पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन से लड़ाई का नेतृत्व भी वो करने से चूकेंगे नहीं।

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इस साल बदलेगी पर्यावरण संरक्षण की वैश्विक कोशिशों की दशा और दिशा

दरअसल वन प्लैनेट समिट में हाई अम्बिशन को अलिशन फॉर नेचर एंड पीपल नाम के 50 देशों के एक गुट ने पृथ्वी की सतह के एक तिहाई हिस्से को संरक्षित करने की प्रतिज्ञा है। लेकिन विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 30 प्रतिशत नहीं, ज़रूरत 50 फीसद के संरक्षण की है।

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