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लोकसभा ने सोमवार को यह विधेयक पास किया था, जिसमें सिविल सोसायटी को विदेश से अनुदान प्राप्‍त करने की शर्तों को बतलाया गया है। इसका शिक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य, लोगों की आजीविका, लैंगिक न्‍याय और भारतीय लोकतंत्र पर दूरगामी असर होने वाला है।