करोड़ों गरीबों-वंचितों को मिलने वाली राहत के मॉडल को ही ध्वस्त कर देगा FCRA संशोधन बिल

लोकसभा ने सोमवार को यह विधेयक पास किया था, जिसमें सिविल सोसायटी को विदेश से अनुदान प्राप्‍त करने की शर्तों को बतलाया गया है। इसका शिक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य, लोगों की आजीविका, लैंगिक न्‍याय और भारतीय लोकतंत्र पर दूरगामी असर होने वाला है।

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राजनीतिक रूप से क्यों अप्रासंगिक होती जा रही है भारत की सिविल सोसायटी?

सिविल सोसायटी को यदि प्रासंगिक बने रहना है तो वह अपने अ-राजनीतिकरण के सवाल से खुद जूझे।

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