दिल्ली: अपनी मांगों को लेकर आशा कामगार यूनियन ने निकाला ‘आशा अधिकार मार्च’!

प्रदर्शन के उपरांत आशाओं का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से मिला और आशा कर्मियों के तरफ से ज्ञापन भी सौंपा। आशाओं ने सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, 21000 रुपए प्रतिमाह वेतन लागू करने, 10,000 रुपए प्रतिमाह कोरोना भत्ता देने, सवेतन मातृत्व अवकाश जैसी कई मांगे उठाई। कोरोना के दौरान मारी गई आशाओं को एक करोड़ रुपए मुआवजा देने और यूनियन बनाने के अधिकार पर हमले को रोकने आदि मुद्दों को लेकर भी विरोध दर्ज किया गया।

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दिल्ली: अपनी मांगों को लेकर आशा कामगार यूनियन का पोस्टकार्ड कैंपेन, 24 सितम्बर को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन

ऐक्टू से सम्बद्ध दिल्ली आशा कामगार यूनियन (ऐक्टू) ने दिल्ली में कार्यरत आशाओं के बीच ‘चुप्पी तोड़ो पोस्टकार्ड अभियान’ शुरू किया है. इस अभियान के तहत दिल्ली के विभिन्न इलाकों में कार्यरत आशा कर्मी अपनी मांगों को पोस्टकार्ड के माध्यम से प्रधानमन्त्री तक पहुंचाएंगी.दिल्ली आशा कामगार यूनियन (ऐक्टू) देशव्यापी आह्वान के तहत 24 सितम्बर को दिल्ली के मंडी हाउस से विरोध मार्च निकालकर कार्यक्रम में भागीदारी करेगी.

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राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 50 दिन से जारी है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का प्रोटेस्ट

कॉन्ट्रैक्ट पर काम करनेवाले कर्मचारियों को कॉलेज और ठेकेदार की मिलीभगत से काम से निकाल दिया गया है। इन मज़दूरों ने ‘समान काम समान वेतन’, ‘नियमितीकरण’ जैसी मांगो को कॉलेज प्रशासन के समक्ष उठाया था। अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए मज़दूर अपनी यूनियन भी बनाने में लगे हुए थे। इन्हीं कारणों के चलते यूनियन से जुड़े 39 कर्मचारियों को काम से निकाल दिया गया है।

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दिल्ली: ट्रेड यूनियनों सहित निर्माण मजदूर, सफाईकर्मी, रेलवे, DTC और ASHA कर्मचारियों का प्रोटेस्ट

संयुक्त ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन में आज प्रदर्शन दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने प्रदर्शन हुआ जिसमें सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों समेत दिल्ली के विभिन्न इलाकों और क्षेत्रों के मजदूरों ने हिस्सा लिया।

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श्रम संहिता बिल के खिलाफ़ दिल्ली में मजदूर संगठनों का संयुक्त प्रदर्शन

दिल्ली के जंतर-मंतर पर ऐक्टू(AICCTU) समेत एटक (AITUC), सीटू (CITU), इंटक(INTUC), एच.एम.एस (HMS), ए.आई.यू.टी.यू .सी (AIUTUC), यू.टी.यू.सी (UTUC), सेवा (SEWA), एल.पी.एफ (LPF) व अन्य संगठनों ने संसद सत्र में पेश होनेवाले श्रम संहिता विधेयकों के खिलाफ प्रदर्शन किया.

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AICCTU ने श्रम मंत्रालय के सामने प्रस्तावित श्रम संहिता विधेयकों की प्रतियां जलायीं, गिरफ़्तारी

आज जब मोदी सरकार पूरे देश को बता रही है कि ‘लॉकडाउन’ में मारे गए मजदूरों का उसके पास कोई आंकड़ा नहीं है, तब मजदूर-हितों के लिए बने श्रम कानूनों को खत्म करना, मजदूरों के ऊपर दोहरी मार के समान है

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