Junputh
मोर्चा ने कहा, ‘’हरियाणा के सभी विधायकों को यह संदेश देने की जरूरत है कि जो विधायक किसान आंदोलन के इस निर्णायक समय में किसानों के साथ खड़ा नहीं होगा, उस विधायक को जनता आने वाले समय में सबक सिखाएगी।‘’
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दुनिया के अन्य विकसित देशों से इस आन्दोलन की मांगों, अधिकारों और न्याय के लिए समर्थन निरंतर मिल रहा है। भारत के अन्य राज्यों में महापंचायतों के विस्तार से जो जागरूकता समाज के विभिन्न वर्गों में उभर रही है वो न्याय व अधिकारों के संघर्ष के स्पष्ट संकेत हैं।
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किसान नेताओं का किसानों पर दबाव होने के बजाय अब किसानों का दबाव किसान नेताओं पर कायम हो चुका है। किसानों के बीच अब यह आम सहमति बन चुकी है कि वे कानून बिना वापस कराए आंदोलन से उठने वाले नहीं हैं। सरकार के खिलाफ अविश्वास की लकीर भी मोटी होती जा रही है। यह खाई आने वाले दिनों में सरकार पाट पाएगी, इसकी उम्मीद न के बराबर है।
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मध्यप्रदेश के छतरपुर में 87 दिनों से किसानों का धरना चल रहा है। पुलिस व प्रशासन ने अब तक न टेंट लगाने की अनुमति दी व न हीं कोई अन्य सहायता प्रदान की। यहां 3 व 4 मार्च को महापंचायत आयोजित की गई जिसके बाद टेंट लगाने की अनुमति दे दी गयी है। आने वाले समय में मध्यप्रदेश में और महापंचायत करने की योजना है।
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