Junputh
सदियों से इस धरती पर – जिसे हम आज भारत कहते हैं – परस्पर विरोधी विचारों, मान्यताओं और दर्शनों का सहअस्तित्व था, उनके बीच गर्मजोशी से बहसें हुआ करती थीं और ये तमाम बहसें किन्हीं स्वीकार्य तौर-तरीकों के तहत की जाती थीं। मतलब, दूसरे पक्ष की बात को सुनना, उसके खण्डन के लिए तर्क देना और फिर अपनी बात रखना … यह बेहत सख़्ती से लेकिन खुद की और प्रतिपक्षी की गरिमा को बनाए रखते हुए किया जाता था।
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सरकार की प्राथमिकताएँ अभी भी यूपी को आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बनाने की है और इसीलिए महाकुंभ और दीपोत्सव जैसे कार्यक्रम को यूपी की पहचान बनाने की कोशिश सरकार करती है। इससे क्या यूपी का कोई उज्ज्वल भविष्य हो सकता है?
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किसी देश के लिए कितनी शर्म की बात है कि देश की सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंका जा रहा है और लाखों लोग इसका जश्न मना रहे हैं। ये सोचने की बात है कि ऐसे लोग फिर किस मुँह से न्याय माँगेंगे और किस हक से न्याय व्यवस्था पर विश्वास करेंगे?
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भारत या दुनिया के किसी भी पर्यटन स्थल की ख़ूबसूरती उसकी मौलिकता में होती है। वो जैसे हैं वैसे ही बने रहें। जब हर जगह बाज़ार घुसेगा, हर खूबसूरत जगह का बाज़ारीकरण होगा तो कितने दिन बचे रह पाएँगे ये नदी-पहाड़, ये झील-झरने, ये समंदर और उसकी मौलिकता।
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यूजेनिक्स की सूक्ष्म छाया अभी भी टिकी हुई है। मीडिया और विज्ञापनों में ‘सुंदर, शुद्ध, आकर्षक’ गुणों को अभी भी “अच्छे जनुक” के रूप में दिखाया जाता है। यूजेनिक्स आज नकार दी गई है, फिर भी उसके नीचे भेदभाव की जड़ें अभी भी समाज में हैं। ‘गुड जींस’ ये आज सहज बोले जाने वाले शब्द हैं लेकिन उनके पीछे यूजेनिक्स के भयंकर वारिसे का इतिहास है।
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यदि भारत सच में एक जीवंत लोकतंत्र है, तो उसे राहुल गांधी के उठाए सवालों को सुनना और समझना चाहिए। सत्ता जब सवालों से डरने लगे, तो वह संवादहीनता और आत्ममुग्धता की दिशा में बढ़ती है। लोकतंत्र का क्षरण वहीं से प्रारंभ होता है।
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भूमि अधिग्रहण कानून के समानांतर इस नई नीति के माध्यम से पंजाब के 17 बड़े शहरों के आसपास की कृषि भूमि का उपयोग बदल कर सतत शहरी विकास के लिए उनका अधिग्रहण किया जाना है। इस योजना को लागू करने के लिए सरकार किसानों को ‘समझाने’ में लगी है।
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शिक्षक का कार्य केवल विद्यालय में सीमित नहीं है। उसका व्यापक सामाजिक कर्तव्य है — समाज में नैतिकता, संवेदनशीलता और विवेक को बनाए रखना। यदि शिक्षक अपने सामाजिक दायित्वों को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निभाए, तो न केवल शिक्षा व्यवस्था सशक्त होगी, बल्कि समाज भी स्वस्थ, समतामूलक और उन्नतिशील बनेगा।
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मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पर राजनीतिक द्वेष के तहत विपक्षी आवाज़ों के दमन की कार्यशैली पर विपक्षी दल भाजपा और कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में इस तरह की जबरदस्ती की कार्यवाही अनुचित है
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स्कूलों के विलय का मुद्दा जितना चिंताजनक है उससे अधिक चिंता का विषय ये है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या (नामांकन) कम कैसे हुई। बच्चे गए कहां? क्या वे किसी प्राइवेट स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या ड्रॉपआउट हो गए? क्या इसके पीछे सरकारी/विभागीय फ़रमान भी जिम्मेदार है?
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