Junputh
किसान सभा नेताओं ने बस्तर की आम जनता, आदिवासी संगठनों और संस्थाओं, जागरूक बुद्धिजीवियों और जन प्रतिनिधियों से अपील की है कि इस परियोजना की आड़ में रचे जा रहे कुचक्र को समझें और खुलकर इसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें।
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लाखों कर्मचारियों व पेंशनरों के महंगाई भत्ता व महंगाई राहत को रोके जाने पर योगी सरकार से इलाहाबाद हाइकोर्ट ने जवाब मांगा है और पूछा है किस कानून के तहत रोका डीए। माननीय उच्च न्यायालय ने योगी सरकार के साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया है।
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प्रधानमंत्री को भेजे पत्रक में कहा गया कि देश की जनता जब इन संकटकालीन परिस्थितियों से गुजर रही हो तो ऐसे समय सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गयी यह मूल्य वृद्धि उसके जीवन को और संकट में डाल देगी। इससे महंगाई और बढ़ेगी व आम आदमी को अपनी आजीविका चलाना मुश्किल हो जायेगा।
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शिकायत को मानवाधिकार आयोग ने डायरी संख्या 58948/CR/2020 के तहत दर्ज किया और आज सोमवार को इससे सम्बंधित केस संख्या 10606/24/72/2020 पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रमुश सचिव को कार्रवाई का नोटिस जारी कर दिया है.
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शुक्रवार को चीन के साथ जारी सीमा विवाद पर हुई ऑनलाइन सर्वदलीय बैठक से धीरे-धीरे छन कर जानकारियां बाहर आ रही हैं. विपक्षी दलों की तमाम दुश्चिंताओं के बीच मीडिया ने जिस ख़बर को सबसे ज्यादा तवज्जो दी वह है प्रधानमंत्री का बयान.
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गौतम ने बताया कि उनके साथ इमारत के छह क्लासरूम में 350 कैदियों को रखा गया है। गौतम 35 अन्य कैदियों के साथ एक क्लासरूम में हैं, बहुत से लोग गलियारों और रास्तों में सोते हैं। वहाँ सिर्फ़ 3 शौचालय, 7 मूत्रालय और एक खुली नहाने की जगह है जिसमें बाल्टी या मग तक नहीं है।
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1400 बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों एवं नागरिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भारतमें “स्टार्स” (स्ट्रेंथेनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स-STARS) शिक्षा परियोजना के स्थगन के लिए विश्व बैंक को लिखा खत
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किसान सभा ने कोयला के व्यावसायिक खनन का प्रदेश के आदिवासी समुदायों पर पड़ने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय दुष्प्रभाव, जैव विविधता और समृद्ध वन्य जीवों के विनाश, राज्यों के अधिकारों और संविधान की संघीय भावना के अतिक्रमण तथा अंतर्राष्ट्रीय पेरिस समझौते की भावना के उल्लंघन को देखते हुए इसके कानूनी पहलुओं पर झारखंड सरकार की तरह छत्तीसगढ़ सरकार को भी कोर्ट में चुनौती देने की अपील की है।
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राइट टू एजुकेशन फोरम द्वारा आयोजित वेबिनार में वक्ताओं ने शिक्षा में वर्चस्ववाद की आशंका जतायी
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एडवोकेट मोहम्मद शोएब व अन्य के खिलाफ जो झूठा मुकदमा कायम किया गया है उसे वापस लिया जाए और केन्द्र सरकार विवादास्पद कानून नागरिकता संशोधन अधिनियम व राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की प्रक्रिया को भी वापस ले
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