Junputh
उन्होंने कहा कि लखनऊ में ही बिना कानून के अवैध ढंग से वसूली की कार्यवाही की गई, लोगों को जेल भेजा गया तथा कुर्की तक की गई. योगी सरकार की इस मनमानी कार्रवाई पर माननीय हाईकोर्ट तक ने सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि आरएसएस भाजपा की यह कार्यवाही देश में प्रतिभाओं को नष्ट कर देगी जो समाज व राष्ट्र की अपूरणीय क्षति होगी.
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हम सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि उसे किसी भी व्यक्ति को जीवन के अधिकार से वंचित करने का कोई अधिकार नहीं है, एक विचाराधीन बन्दी को तो बिल्कुल ही नहीं।
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विषय: Trajectory of India’s Democracy and Contemporary Challenges
वक्ता: प्रोफेसर सुहास पलशीकर (मुख्य संपादक, स्टडीज इन इंडियन पॉलिटिक्स और सहनिदेशक: लोकनीति, सेन्टर फार द स्टडी आफ डेवलपिंग सोसायटीज)
“मीडिया द्वारा दुष्प्रचार का जो अभियान नेपाल द्वारा अपने राजनीतिक मानचित्र में लिंपियाधुरा को शामिल करने के ऐतिहासिक निर्णय के सम्बंध में चलाये गये फर्जी समाचारों से शुरू हुआ था, वह प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बदनाम करने तक जा पहुंचा है जिसके बारे मैं आश्वस्त हूं कि आप इसे पत्रकारिता के नाम पर कलंक मानेंगे।”
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पुलिस की कहानी में कई जाहिरा खामियां हैं. ऐसे ही जैसे विकास का घर बिना आदेश के गिराया गया अथवा उसकी पत्नी व बच्चे से बर्ताव किया गया, वह अवैधानिक व अनुचित था. नूतन ने इन आरोपों की जाँच की मांग की है.
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डीयू ने अंतिम सेमेस्टर/ वर्ष के छात्रों के लिए ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा को अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा की तैयारी के संबंध में डीयू की नाकामी को दर्शाता है, जो पहले से ही छात्रों के लिए बहुत तनाव का कारण बना हुआ है। इसके अलावा, यह निर्णय केवल छात्रों की चिंता को बढ़ाता है क्योंकि परीक्षा रद्द नहीं की गई है, सिर्फ स्थगित की गई हैं।
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देर रात अमर उजाला ने सूचना दी कि अलीगढ़ पुलिस अधीक्षक के अनुसार यह कार्रवाई यूपी एटीएस की है और मामला सीएए विरोधी आंदोलन से ही जुड़ा है।
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सुबहान अली 22 जून से लापता है अभी तक कोई सुराख नहीं लग पाया है। मां की तबियत गंभीर रूप से खराब है, बेटे के सदमें में गिरने से उनके हाथ टूट गए हैं। घर में भाई – बहन का रो-रो कर बुरा हाल हो गया है।
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प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल मुफ्त देने की केंद्र की घोषणा के अनुसार प्रदेश के 40 लाख लोगों को कुछ राहत पहुंचाई जा सकती है लेकिन राज्य सरकार ने केवल 944 टन चावल का उठाव किया है, जो अधिकतम 95 हजार लोगों के बीच ही वितरित किया जा सकता है।
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ये अभियान सरकार, मीडिया, सिविल सोसाइटी, स्कूल प्रबंधन समितियों और माता-पिता सहित अन्य हितधारकों को साथ लाते हुआ रणनीतिक तरीके से बच्चों की शिक्षा के मुद्दों को सामने लाएगा ताकि रेमेडियल कक्षाएं प्रभावी ढंग से संचालित हों और राज्य सरकारों द्वारा युद्ध स्तर पर अन्य बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए कदम उठाया जाए।
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