Junputh
दरअसल ब्राज़ील के पर्यावरण मंत्रालय (MMA) और संबंधित एजेंसियों के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित 2021 का बजट पिछली शताब्दी के अंत के बाद से सबसे कम है। इस साल का वार्षिक बजट विधेयक प्रस्ताव (प्लोआ), जो फरवरी में कांग्रेस में पारित होने वाला है, सभी एमएमए खर्चों को कवर करने के लिए, जिसमें वेतन और पेंशन जैसे अनिवार्य ख़र्चे हैं, को $ 1.72 बिलियन (313 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का अनुदान देता है।
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कार्बन क्रेडिट अंतर्राष्ट्रीय उद्योग में उत्सर्जन नियंत्रण की योजना है । कार्बन क्रेडिट सही मायने में आपके द्वारा किये गये कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने का प्रयास है जिसे प्रोत्साहित करने के लिए धन से जोड़ दिया गया है।
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आंदोलन को हिंसक कह कर पहले मीडिया ट्रायल करना और उसके बाद शांतिपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व करने वाले किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज किया जाना आंदोलन के दमन की सुनियोजित साज़िश है।
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किसानों की परेड मुख्य रूप से शांतिपूर्ण और मार्ग पर सहमत होने पर हुई थी। हम राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान की कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन किसानों के आंदोलन को ‘हिंसक’ के रूप में चित्रित नहीं किया जा सकता क्योंकि हिंसा कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा की गई थी, जो हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। सभी सीमाओं पर किसान कल तक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी-अपनी परेड पूरी करके अपने मूल स्थान पर पहुंच गए थे।
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संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने गणतंत्र दिवस पर लाल किला और आइटीओ पर हुई घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण ठहराते हुए निंदा की और उसके लिए किसान मजदूर संघर्ष कमेटी व दीप सिद्धू को दोषी ठहराया है। नेताओं का कहना है कि इनके साथ केंद्र सरकार की मिलीभगत थी।
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यह किसान आंदोलन जनांदोलन बन गया है और आगे बढ़ने से अब इसे कोई रोक नहीं सकता है। किसानों का आंदोलन बेहद व्यवस्थित और शांतिपूर्ण रहा है। ये बेमिसाल है कि इसमें इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने के बावजूद एक चाय वाले का कप तक नहीं टूटा। जहां तक लाल किले पर झंडा फहराने का मामला है उसकी कहानी ही अलग है।
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वीएम सिंह का नाम भी एफआइआर में शामिल है। इनके अलावा कम से कम 20 किसान नेता नामजद हैं जिनमें योगेंद्र यादव और मेधा पाटकर भी शामिल हैं।
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बच्चों से योग कराये जाने की खबर प्रसारित करने पर कानपुर देहात के डीएम सुरेश चंद्र ने नाराज़गी व्यक्त करते हुए सबसे पहले कार्रवाई करने की बात कही थी.
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किसान संघर्ष समिति ने उत्तराखंड के किसान की शहादत पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है। किसान संघर्ष समिति ने गत 62 दिनों में शहीद हुए 151 किसानों की स्मृति में दिल्ली में शहीद स्तम्भ बनाये जाने की मांग की है।
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गणतंत्र दिवस पर आयोजित किसान परेड में कुछ किसान जत्थों के अलग रूट पर चलकर दिल्ली में प्रवेश करने के बाद पुलिस के साथ हुई झड़प में एक किसान की मौत हुई है।
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