Junputh
इस मौके पर अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि आज के दौर में सैद्धांतिक बहसों में उलझने के बजाय कार्यक्रमगत एकता की जरूरत है. वामपंथी, अंबेडकरवादी, समाजवादी व गांधीवादियों की बड़ी एकता की जरूरत है.
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एक उल्लेखनीय साझे प्रयास में पर्वतों पर ग्लेशियर और पेराफ्रॉस्ट से जुड़े खतरों को समझने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय वैज्ञानिकों के समूह ने उत्तराखंड में बीती 7 फरवरी को आयी आपदा के कारणों का आकलन किया है। उनके इस आकलन में तमाम महत्वपूर्ण बातें सामने आयीं हैं जो कि हमारी पर्वतीय आपदाओं के बारे में समझ को बढ़ाती हैं।
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किसान आंदोलन के दौरान अब तक हुई गिरफ्तारियों में कार्यकर्ताओं और किसानों को एक के बाद जमानत मिलती जा रही है, तो दूसरी ओर 26 जनवरी को लाल किला कांड की जांच के सिलसिले में बनी सूची लंबी होती जा रही है। सूची इतनी लंबी हो गयी है कि गुज़र चुके लोगों तक पहुंच गयी है। दिल्ली पुलिस मृतकों को अब नोटिस भेज रही है।
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कृषि क्षेत्र में व्यापारियों का मुनाफा सुनिश्चित करने के लिए कृषि विरोधी तीन कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में व पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ आज गुना जिले की आरोन तहसील में नारायण कॉलोनी मैदान में ऑल इंडिया किसान-खेत मजदूर संगठन ने किसान- नागरिक महापंचायत आयोजित की, जिसमें आरोन व आसपास के कई गाँव से सैकड़ों की संख्या में किसान व आम नागरिक शमिल हुए।
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मणिपुर प्रशासन ने पत्रकार को भेजा गया नोटिस अगले ही दिन मंगलवार को वापस ले लिया। जाहिर है, यह नए आइटी नियमों के सम्मत ही था, जिसका स्पष्टीकरण राज्यों को भेजे पत्र में बुधवार को सूचना प्रसारण मंत्रालय को करना पड़ा है।
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यह देश का पहला ऐसा केस है और दिलचस्प है कि इम्फाल पश्चिम के जिला मजिस्ट्रेट से मिला नोटिस आइटी नियमों पर ही परिचर्चा कराने के संबंध में है।
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SKM पूरे भारत में एक “MSP दिलाओ अभियान” शुरू करेगा। अभियान के तहत विभिन्न बाजारों में किसानों की फसलों की कीमत की वास्तविकता को दिखाया जाएगा, जो मोदी सरकार व एमएसपी के झूठे दावों और वादों को उजागर करेगा। यह अभियान दक्षिण भारतीय राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शुरू किया जाएगा। पूरे देश में किसान भी इस अभियान में शामिल किए जाएंगे।
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डॉ. सुनीलम ने कहा कि दो लाख रूपये के कर्जे की मुक्ति को लेकर कांग्रेस ने जो वादा किया था उसमें जो राशि बकाया थी उसकी माफी का प्रावधान करने की उम्मीद भाजपा सरकार से थी क्योंकि जो किसान पैसा जमा नहीं कर पाए इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। सरकार को अपनी ओर से कर्ज माफी करनी चाहिए थी या कम से कम कर्जा ना भरने पर भी नए कर्जे देने का प्रावधान करना चाहिए था।
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पत्र में लिखा गया है कि मुख्य न्यायाधीश के पास इस देश के संविधान की व्याख्या करने की ताकत है, बावजूद इसके यह अफ़सोस की बात है कि उन्हें ‘’सिडक्शन’’, ‘’रेप’’ और ‘’विवाह’’ का अर्थ हमें समझाना पड़ रहा है।
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किसान नेताओं ने कहा कि कोई भी किसान अपनी फसल न जलाएं। किसान अपने खून पसीने से फसल को पालते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा सभी किसानों से अपील करता है कि आंदोलन और फसल दोनों को संभालना है और संयुक्त किसान मोर्चा की अपील को ही अंतिम माना जाए।
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