Junputh
अब तक के इस सबसे बड़े ग्रासरूट स्तर के बहु-विश्वास/धार्मिक ‘क्लाइमेट डे ऑफ़ एक्शन’ (जलवायु कार्रवाई दिवस) को 100 मिलयन से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 120 से अधिक धार्मिक समूहों का साथ मिला हुआ है। इन सब ने एकजुट हो कर दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि वैश्विक स्तर पर तमाम नेता जलवायु संकट को दूर करने के लिए पर्याप्त कार्य नहीं कर रहे हैं।
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बुधवार को कलकत्ता में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य नारा था “नो वोट टु बीजेपी”। इस रैली में मंजीत सिंह धनेर, हरनेक सिंह, रमिंदर सिंह पटियाला, सुरेश खोथ, मंजीत सिंह राय, अभिमन्यु कोहर, रंजीत राजू आदि किसान नेताओं ने भाग लिया। इस रैली में 10 हजार से अधिक छात्रों, युवाओं, किसानों, श्रमिकों व जागरूक नागरिकों ने भाग लिया।
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संघ का ऐब यह नहीं है कि वह ‘हिंदू’ है; ऐब यह है कि वह हिंदुत्व को संकीर्ण और द्वेषमूलक रूप देकर उसका अहित करता है, उसके हज़ारों वर्ष के अर्जन को स्खलित करता है, सार्वभौम सत्यों को तोड़-मरोड़ कर देशज या प्रदेशज रूप देना चाहता है यानी झूठा कर देना चाहता है.
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मोहम्मद शोएब एडवोकेट ने तीनों कृषि कानूनों के बारे में लोगों को विस्तृत रूप से समझाया। उनकी समस्याओं का उत्तर भी दिया। सरकार केवल अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो रही है। एनएपीएम की अरुधंति धुरु ने कहा कि काले कृषि कानूनों की वापसी तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। यह कानून किसान विरोधी है।
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डॉ. फड़के ने कोविड-19 एवं निजी स्वास्थ्य क्षेत्र पर नियंत्रण की जरूरत पर बोलते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य तंत्र एवं चिकित्सा शिक्षा पर बढ़ते दाम एवं निजीकरण पर चिंता व्यक्त की। इस क्षेत्र में स्वनियंत्रण होना चाहिए। चिकित्सक एवं मरीज के संबंधों को व्यापारिक के स्थान पर सामाजिक होना चाहिए।
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इतवार को 102वें दिन जारी आंदोलन में 270 से अधिक शहीदों के लिए और उत्तराखंड के नवकिरण सिंह के नाम पर सिंघु बॉर्डर पर एक विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। कई किसान नेता उनकी प्रार्थना सभा में शामिल हुए।
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साथ ही किसान और मजदूर नेताओं ने तय किया कि पूर्वी इकाई के गठन के बाद संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश के चुनावों में ऐसे प्रत्याशियों को वोट नहीं देने के लिए अभियान चलाएगा जो किसान विरोधी कानूनों के पक्षधर हैं।
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मोर्चा ने कहा, ‘’हरियाणा के सभी विधायकों को यह संदेश देने की जरूरत है कि जो विधायक किसान आंदोलन के इस निर्णायक समय में किसानों के साथ खड़ा नहीं होगा, उस विधायक को जनता आने वाले समय में सबक सिखाएगी।‘’
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मध्यप्रदेश के छतरपुर में 87 दिनों से किसानों का धरना चल रहा है। पुलिस व प्रशासन ने अब तक न टेंट लगाने की अनुमति दी व न हीं कोई अन्य सहायता प्रदान की। यहां 3 व 4 मार्च को महापंचायत आयोजित की गई जिसके बाद टेंट लगाने की अनुमति दे दी गयी है। आने वाले समय में मध्यप्रदेश में और महापंचायत करने की योजना है।
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सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति किशन कौल व हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार की राय से अलग विचार जाहिर करने को राजद्रोह नहीं कहा जा सकता।
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