Junputh
कॉन्ट्रैक्ट पर काम करनेवाले कर्मचारियों को कॉलेज और ठेकेदार की मिलीभगत से काम से निकाल दिया गया है। इन मज़दूरों ने ‘समान काम समान वेतन’, ‘नियमितीकरण’ जैसी मांगो को कॉलेज प्रशासन के समक्ष उठाया था। अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए मज़दूर अपनी यूनियन भी बनाने में लगे हुए थे। इन्हीं कारणों के चलते यूनियन से जुड़े 39 कर्मचारियों को काम से निकाल दिया गया है।
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इस मांग पत्र की प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव श्रम और महिला एवं बाल विकास व निदेशक महिला कल्याण को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई है। इस अवसर पर 181 वूमेनहेल्प लाइन, महिला समाख्या और आंगनबाडियां अच्छी संख्या में मौजूद रही।
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कोविड-19 की वार्षिकी पर, हमें निश्चित रूप से मनुष्य जीवन पर केंद्रित विश्व – परस्पर देखभाल, समानता और लोक सार्वभौमिकता से भरपूर दुनिया का निर्माण करना होगा।
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ऐक्टू ने शहर के बिरसा चौक पर राष्ट्रीय इस्पात निगम के वाइज़ाग इस्पात संयंत्र को निजी हाथों में सौंपने के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया। बोकारो स्टील प्लांट में सक्रिय सेन्टर ऑफ स्टील वर्कर्स (ऐक्टू) से जुड़े कर्मचारियों ने आज के प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे मज़दूरों ने वाइज़ाग स्टील प्लांट के निजीकरण के खिलाफ चल रहे आंदोलन के साथ एकजुटता व्यक्त की और इस्पात क्षेत्र को बेचने को लेकर अपना गुस्सा प्रकट किया।
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23 फरवरी को महासचिव प्रियंका गांधी ने बंसवार से पीड़ितों से मिलकर जाने के बाद पीड़ित परिवारों को 10 लाख रुपये की संयुक्त मदद की घोषणा की, साथ ही साथ निषाद समाज के परंपरागत अधिकारों की मांग की। कुछ दिनों बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने 18 पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद करने बंसवार पहुंचे।
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IIMC प्रशासन गोलमटोल बात कर रहा है। छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर धमकी दी जा रही है। उन्हें क्लास में डांट-डपट किया जा रहा है पर छात्र अपनी बात मजबूती से प्रशासन के सामने रख रहे हैं।
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स्वतंत्रता के बाद भी जमींदारों ने सशस्त्र गिरोहों को रोजगार देना शुरू किया ताकि वे बटाईदारों को नियंत्रित कर सकें। इस अवधि के दौरान रेड पार्टी के नेतृत्व में संघर्षरत किसानों को संगठित किया गया और गाँव किशनगढ़ संघर्ष का मुख्य केंद्र बन गया।
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SKM एफसीआई के इन कदमों को चल रहे आंदोलन और पंजाब पर हमला मानता है, जो संघर्ष में सबसे आगे है। एसकेएम ने कहा, “पंजाब और हरियाणा के किसान एफसीआई के इन कदमों का जोरदार तरीके से विरोध करेंगे और इसके लिए रणनीति बनाएंगे।”
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संयुक्त किसान मोर्चा ने संज्ञान में लिया कि धरनास्थलों के आसपास अधिक बैरिकेडिंग की जा रही है। हम दिल्ली पुलिस के इस गैरकानूनी और तर्कहीन कार्य की निंदा करते है। एसकेएम मांग करता है कि पुलिस आंतरिक सड़कों सहित ऐसे बैरिकेडिंग को हटाए ताकि स्थानीय लोगों के जीवन को आसान रखा जा सके और उनकी आजीविका की रक्षा की जा सके।
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प्रदर्शन में माकपा, भाकपा (माले), इंकलाबी मजदूर केंद्र, ऑल इंडिया किसान फेडरेशन, उत्तर प्रदेश किसान सभा, एसयूसीआइ (सी), किसान संग्राम समिति, ऐक्टू शामिल रहे।
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