सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है. साथ ही अदालत ने कमेटी गठन का भी निर्देश दिया है. इस कमेटी में भूपिंदर सिंह मान, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, राष्ट्रीय कृषि अनुसन्धान अकादमी के पूर्व निदेशक प्रमोद कुमार जोशी और अनिल धनावत के नाम शामिल हैं.
गौरतलब है कि सोमवार 11 जनवरी को अदालत ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि उसने किसानों के मुद्दे को सही तरीके से सुलझाने का प्रयास नहीं किया है.
अदालत ने कल ही इन कानूनों पर रोक लगाने की बात कही थी और कमेटी गठन के लिए कहा था. कल ही देर रात संयुक्त किसान मोर्चा ने विज्ञप्ति जारी कर कह दिया था कि वह सुप्रीमकोर्ट द्वारा गठित किसी भी कमेटी की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा.
SC द्वारा नियुक्त किसी भी समिति की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे: संयुक्त किसान मोर्चा