उत्तराखण्ड: बंदी में बेरोज़गार हुए लोगों को पीएम केयर्स फंड से हर माह दस हज़ार देने की मांग

कोरोना से बचाव के लिए लगाये गये लॉकडाउन के कारण पर्यटन पूरी तरह से ठप पड़ा है। इसके कारण पहाड़ों में पर्यटन से आजीविका चलाने वाले तमाम क्षेत्रों के लोगों को खतरा पैदा हो गया है। इस सिलसिले में सोमवार को भारत के प्रधानमंत्री और उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री के नाम एक संयुक्त ज्ञापन देकर कुछ ज़श्री मांगें रखी गयी हैं।

उत्तराखण्ड परिवर्तन पार्टी ने अल्मोड़ा के एडीएम कार्यालय में लॉकडाउन के दौरान जलपान, ट्रांसपोर्ट, होटल, पर्यटन, फड़, ठेले आदि से जुड़े कारोबारियों को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग के बाबत एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मांग की गयी है कि कारोबार सुचारु रूप से दोबारा शुरू होने तक बैंकों से लिया कर्ज, बीमा की किस्त, ब्याज आदि माफ़ किया जाए।

एक बड़ी मांग यह रखी गयी है कि जलपान, ट्रांसपोर्ट, होटल, पर्यटन, फड़, ठेले, बारबर, कलाकार, अधिवक्ता आदि जिनके भी काम छूटे हैं उनके खाते में हर माह दस हजार रुपये की राशि पीएम केयर्स फंड से दी जाए।

इसके अलावा ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि यदि सरकार शराब की दुकानों को आमजन के विरोध के बावजूद चालू कर सकती है तो फिर इन व्यवसायियों को भी आवश्यक सावधानियों के साथ अपना कारोबार शुरू करने की छूट दी जाए।

ज्ञापन की प्रति नीचे दी जा रही है।