संयुक्त किसान मोर्चा प्रेस विज्ञप्ति
252वां दिन, 5 अगस्त 2021
किसान संसद ने अपनी कार्यवाही के 11वें दिन, लाभकारी एमएसपी पर विस्तृत विचार-विमर्श जारी रखा, जिसे सभी किसानों और सभी कृषि उपजों के लिए कानूनी अधिकार बनाया जाना था। आज, तीन प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्री और नीति विश्लेषक थे जिन्होंने “सदन के अतिथि” के रूप में भाग लिया – उनमें डॉ देविंदर शर्मा, डॉ रंजीत सिंह घुमन और डॉ सुचा सिंह गिल शामिल थे।
किसान संसद ने भारत सरकार द्वारा उत्पादन की लागत की गणना के संबंध में वर्तमान स्थिति पर चर्चा की, जिसमें कई लागतों को कम दिखाया जा रहा है, एक ऐसी प्रणाली में जो लागत अनुमानों पर पहुंचने के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्वेक्षणों में सुधार के लिए बहुत अधिक गुंजाइश छोड़ देती है। किसान संसद के सांसदों ने इस तथ्य की कड़ी निंदा की कि एमएसपी घोषणा के लिए मोदी सरकार द्वारा धोखे से गलत लागत अवधारणाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को नज़रअंदाज करते हुए सरकार C2+50% फॉर्मूले का इस्तेमाल करने के बजाय A2+पारिवारिक श्रम फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रही है। प्रतिभागियों ने यह भी बताया कि कई कृषि उत्पादें हैं जिनका कोई एमएसपी घोषित नहीं है, जबकि घोषित एमएसपी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए तंत्र के बिना अर्थहीन है।
किसान संसद ने भारत सरकार को तत्काल एक विधेयक पेश करने का निर्देश देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जो लागत गणना, एमएसपी फॉर्मूला और गारंटीकृत एमएसपी संचालन के मामले में मौजूदा अन्याय को पूरी तरह से संबोधित करे। ऐसी क़ानून में सभी कृषि उपजों और सभी किसानों को शामिल किया जाना चाहिए। किसान संसद ने भारत सरकार को प्रत्येक राज्य में विभिन्न उपजों के लिए पिछले पांच वर्षों के सर्वोत्तम स्तर पर खरीद के स्तर की रक्षा और वृद्धि करने का भी निर्देश दिया।
संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम द्वारा सांसदों को जारी ‘पीपुल्स व्हिप’ के संबंध में विभिन्न राजनीतिक दलों और उनके सांसदों का संज्ञान ले रहा है। यह देखा गया है कि बीजद, टीआरएस, वाईएसआरसीपी, एआईएडीएमके, टीडीपी और जदयू जैसी पार्टियां विभिन्न विधेयकों पर बहस में भाग लेती रही हैं, या उन्होंने ‘पीपुल्स व्हिप’ की आवेह्लना की है। एसकेएम उन्हें उनके जनविरोधी रुखों के खिलाफ चेतावनी देता है, और सभी पार्टियों को पहले से जारी ‘पीपुल्स व्हिप’ के बारे में याद दिलाता है।
मोर्चा में शामिल होने और किसान संसद में भाग लेने के लिए विभिन्न राज्यों से किसानों की टुकड़ी दिल्ली पहुंच रही है। जहां पहले असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के प्रतिनिधियों की बारी थी, वहीं एआईकेएस तमिलनाडु से जुड़े 1000 किसानों का एक बड़ा दल आज दिल्ली पहुंचा। अखिल भारतीय संघर्ष को मजबूत करने के लिए ये किसान 7 दिन सिंघू बॉर्डर पर रहेंगे। इससे पहले इन तमिल किसानों ने नई दिल्ली स्टेशन से मार्च की योजना बनाई थी, जिसे दिल्ली पुलिस ने रोक दिया।
भाजपा नेताओं को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आज हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को रोहतक में काले झंडे के विरोध का सामना करना पड़ा। भारी पुलिस बल या बारिश से प्रदर्शनकारी किसान व्याकुल नहीं हुए। पंजाब के लुधियाना में, जहां भाजपा के राज्य कार्यकारी नेता अपने महिला मोर्चा के नेताओं के साथ एक होटल में एक बैठक के लिए एकत्र हुए थे, मंगलवार को बड़ी संख्या में किसान विरोध करने के लिए एकत्र हुए।
उत्तर प्रदेश में फैल रहे आंदोलन में, विरोध कर रहे किसानों ने भाजपा विधायक द्वारा एक सरकारी योजना का उद्घाटन करने के खिलाफ मुरादाबाद जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को एक औपचारिक ज्ञापन भेजा है जिसमें एक चेतावनी दी गई है कि यदि अधिकारी भाजपा नेता को नही हटाते हैं, तो वे एक काले झंडे का विरोध करेंगे। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को कल पूरनपुर, पीलीभीत में काले झंडे के विरोध का सामना करना परा और उनके काफिले को विरोध कर रहे किसानों द्वारा हुए रोका गया। मिशन उत्तर प्रदेश के हिस्से के रूप में, यह बताया गया है कि राज्य में किसान संगठनों द्वारा और टोल प्लाजा मुक्त किए जा रहे हैं। कई जगहों पर, किसानों के वाहनों और काफिलों ने पहले ही किसान संगठनों के झंडे या अन्य पहचान के साथ एक टोल-फ्री मार्ग सुरक्षित कर लिया है।
किसान आंदोलन के साथ एकजुटता की अभिव्यक्ति के रूप में, केरल में ‘गांधियन कलेक्टिव’ द्वारा 5 अगस्त से 9 अगस्त (भारत छोड़ो दिवस) तक 100 घंटे का रिले उपवास और सत्याग्रह का आयोजन कोट्टायम जिले के भरनंगनम में किया जा रहा है। केरल के विभिन्न जिलों के चार सत्याग्रहियों के समूह द्वारा 25-25 घंटे का उपवास/सत्याग्रह रखा जायेगा। इस आयोजन को “कृषि, खाद्य और स्वास्थ्य स्वराज सत्याग्रह अगेंस्ट कॉरपोरेट राज” नाम दिया गया है।
तेलंगाना में, 500 आदिवासियों ने पोडु भूमि से आदिवासी किसानों की बेदखली को रोकने, वन उपज पर अधिकार देने और लघु वनोपज (एमएफपी) सहित सभी कृषि उत्पाद पर एमएसपी के कानूनी अधिकार के लिए, असवरोपेटा से कोठागुडेम तक 70 किलोमीटर और 5 दिन लंबा विरोध मार्च निकाला। AIKMS के नेतृत्व में, वे 3 कॉरपोरेट समर्थक कृषि कानूनों को निरस्त करने की भी मांग कर रहे हैं।
हरियाणा भाजपा के एक वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु ने कथित तौर पर कहा है कि इस समय राज्य के सामने एकमात्र बड़ा मुद्दा किसानों का आंदोलन है। यह स्पष्ट रूप से उस बात का खंडन करता है जो सरकार और भाजपा कई बार आरोप लगाते रहे हैं कि विरोध करने वाले किसान समाज में केवल मुट्ठी भर तत्व हैं।
जारीकर्ता –
बलबीर सिंह राजेवाल, डॉ दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढूनी, हन्नान मोल्ला, जगजीत सिंह डल्लेवाल, जोगिंदर सिंह उगराहां, शिवकुमार शर्मा (कक्का जी), युद्धवीर सिंह, योगेंद्र यादव।
