Junputh
सोनभद्र के पिपरी थाना क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान मई के पहले सप्ताह में एक पत्रकार की पुलिस द्वारा की गयी बर्बर पिटाई पर राष्ट्रीय मानवाधिकार योग ने कड़ाई से संज्ञान लिया है. आयोग ने आगामी छः सप्ताह के भीतर सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
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जलवायु विरोधी ‘कोयला-केन्द्रित’ ऊर्जा अर्थव्यवस्था पर तत्काल पुनर्विचार करना ज़रूरी है
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किसान सभा नेताओं ने बस्तर की आम जनता, आदिवासी संगठनों और संस्थाओं, जागरूक बुद्धिजीवियों और जन प्रतिनिधियों से अपील की है कि इस परियोजना की आड़ में रचे जा रहे कुचक्र को समझें और खुलकर इसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें।
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लाखों कर्मचारियों व पेंशनरों के महंगाई भत्ता व महंगाई राहत को रोके जाने पर योगी सरकार से इलाहाबाद हाइकोर्ट ने जवाब मांगा है और पूछा है किस कानून के तहत रोका डीए। माननीय उच्च न्यायालय ने योगी सरकार के साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया है।
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प्रधानमंत्री को भेजे पत्रक में कहा गया कि देश की जनता जब इन संकटकालीन परिस्थितियों से गुजर रही हो तो ऐसे समय सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गयी यह मूल्य वृद्धि उसके जीवन को और संकट में डाल देगी। इससे महंगाई और बढ़ेगी व आम आदमी को अपनी आजीविका चलाना मुश्किल हो जायेगा।
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गौतम ने बताया कि उनके साथ इमारत के छह क्लासरूम में 350 कैदियों को रखा गया है। गौतम 35 अन्य कैदियों के साथ एक क्लासरूम में हैं, बहुत से लोग गलियारों और रास्तों में सोते हैं। वहाँ सिर्फ़ 3 शौचालय, 7 मूत्रालय और एक खुली नहाने की जगह है जिसमें बाल्टी या मग तक नहीं है।
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किसान सभा ने कोयला के व्यावसायिक खनन का प्रदेश के आदिवासी समुदायों पर पड़ने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय दुष्प्रभाव, जैव विविधता और समृद्ध वन्य जीवों के विनाश, राज्यों के अधिकारों और संविधान की संघीय भावना के अतिक्रमण तथा अंतर्राष्ट्रीय पेरिस समझौते की भावना के उल्लंघन को देखते हुए इसके कानूनी पहलुओं पर झारखंड सरकार की तरह छत्तीसगढ़ सरकार को भी कोर्ट में चुनौती देने की अपील की है।
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राइट टू एजुकेशन फोरम द्वारा आयोजित वेबिनार में वक्ताओं ने शिक्षा में वर्चस्ववाद की आशंका जतायी
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एडवोकेट मोहम्मद शोएब व अन्य के खिलाफ जो झूठा मुकदमा कायम किया गया है उसे वापस लिया जाए और केन्द्र सरकार विवादास्पद कानून नागरिकता संशोधन अधिनियम व राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की प्रक्रिया को भी वापस ले
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लोकमोर्चा के प्रवक्ता, शिक्षक कर्मचारी नेता अनिल कुमार यादव ने महंगाई भत्ते पर रोक के आदेश को रद्द करने को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका संख्या 4445 / 2020 पर 18 जून को जस्टिस सूर्य प्रकाश केशरवानी की कोर्ट में सुनवाई हुई।
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