किसान आंदोलन के समर्थन गाजीपुर बॉर्डर पहुंची उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, चलाएगी अभियान
गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के मंच पर आंदोलन के प्रखर चर्चित नेता राकेश टिकैत एवं उनके साथियों ने उत्तराखंड की पहल का स्वागत किया।
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गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के मंच पर आंदोलन के प्रखर चर्चित नेता राकेश टिकैत एवं उनके साथियों ने उत्तराखंड की पहल का स्वागत किया।
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18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक देशभर में रेल रोको कार्यक्रम किया जाएगा।
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सरकार ने 44 श्रम कानूनों को उद्योगपति और पूंजीपतियों को फायदा पहुँचाने के लिए ख़त्म कर दिया। जिससे कि मजदूरों का भरपूर शोषण होगा और वे मौत के मुहाने पर पहुंच जायेंगे। उनके सभी अधिकारों को इस सरकार ने निर्ममता से कुचलने का काम किया है। अब किसान विरोधी कृषि कानून लाकर उन्हें भी सड़क पर ला दिया है।
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सरकार लगातार अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने के लिए पत्रकारों पर देशद्रोह का केस करवा रही है और अपनी आलोचना को दबाने के लिए ट्विटर, यूट्यूब आदि सोशल मीडिया पर भी विपरीत आवाजों को कुचलने के प्रयास में लगी हुई है.
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ग्लेशियर टूटने की बात जमकर के प्रचारित हो रही है, किंतु हिमालय की नाजुक पारिस्थितिकी में इतनी बड़ी परियोजनाओं को बनाने की, अनियंत्रित विस्फोटकों के इस्तेमाल की, जंगलों को काटने की, पर्यावरणीय कानूनों व नियमों की पूरी उपेक्षा पर न सरकारों का कोई बयान है न कहीं और ही चर्चा हुई।
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न्यायालय का यह आदेश यह स्थापित करता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को 26 जनवरी के प्रदर्शन में जाने से रोकने के लिए 19 जनवरी और उसके बाद जारी किये गए आदेश कितने निरर्थक और प्राकृतिक न्याय के सूत्रों का उल्लंघन करने वाले थे.
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हम अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के इस्तेमाल की निंदा करते हैं और ज़ोर देकर कहना चाहते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय को अपना काम ज़रूर करना चाहिए, पर जाँच को उत्पीड़न का हथियार बनाना हर तरह से निंदनीय है।
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यदि स्वतंत्रता आंदोलन नहीं होता तो देश आजाद नहीं होता। 1974 का आंदोलन नहीं होता तो देश में लोकतंत्र की बहाली नहीं होती। 1894 में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए भू-अधिग्रहण कानून के खिलाफ आंदोलन नहीं होता तो नया भू-अधिग्रहण कानून नहीं बनता। जन लोकपाल बिल को लेकर अन्ना आंदोलन नहीं होता तो देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ वातावरण नहीं बनता। लोकपाल की आवश्यकता स्थापित नहीं होती।
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एक तरफ मंगलवार को सुप्रीमकोर्ट ने जहां कांग्रेस सांसद शशि थरूर, पत्रकार मृणाल पांडे, राजदीप सरदेसाई, जफ़र आगा, विनोद जोस, अनंतनाथ और परेश नाथ पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दर्ज देशद्रोह और अन्य मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, वहीं आज सुबह ईडी ने समाचार वेबसाइट न्यूज़क्लिक के कार्यालय में छापेमारी की.
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असंगठित खेत्र अथवा भवन निर्माण में लगे मजदूरो, खेती किसानी के कार्य में लगे भूमिहीन किसान व खेतिहर मजदूरों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली अति आवश्यक है वर्तमान दौर में कार्पोरेट घरानों के दबाव में इस व्यवस्था पर अस्तित्व का संकट आसन्न है,
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