Junputh
प्रधानमंत्री को अपने बयान पर देश के किसानों से माफी मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आव्हान पर 14 फरवरी को रात्रि 7 से 8 बजे पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों और किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को मशाल जुलूस निकालकर मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों सहित देश भर में श्रृद्धांजलि दी जाएगी।
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14 फरवरी को, पुलवामा हमले के शहीदों को याद करते हुए, भाजपा सरकार के छद्म राष्ट्रवाद को बेनकाब करने के लिए, एक मीडिया हाउस के एंकर के लीक गुप्त व्हाट्सएप चैट की पृष्ठभूमि के खिलाफ और यह दिखाने के लिए कि किसान सही मायने में हमारे जवानों का सम्मान करते हैं, पूरे भारत के गाँवों और कस्बों में मशाल जूलूस और कैंडल मार्च का आयोजन किया जाएगा। आंदोलन में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। जय जवान, जय किसान के आंदोलन के आदर्श को दोहराया जाएगा।
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राम बहादुर राय ने कहा कि इन दिनों जो पत्रकारिता हो रही है वह पूरी तरह से बदल चुकी है। पत्रकारिता ने अपने मूल चरित्र को खो दिया है। आज सार्थक पत्रकारिता कैसे हो यह सबसे बड़ा प्रश्न है।
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आलम जुमे को ध्यान में रखते हुए बाजार गए और वहां से जब वे अपनी एक्टिवा गाड़ी चार पहिया वाली जो विकलांगों के लिए होती है उससे लौट रहे थे तो रास्ते में कुछ लोगों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी. वे बताते हैं कि बनकट बाजार से ही उनका पीछा वे लोग कर रहे थे.
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दिल्ली से सटे हुए कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों के अधिकारों के लिए काम करने वाले मजदूर अधिकार संगठन के कार्यकर्ता नवदीप कौर को हरियाणा पुलिस ने बीते 12 जनवरी को गिरफ्तार किया था, वहीं संगठन के अध्यक्ष शिवकुमार को पुलिस ने 16 जनवरी को उठा लिया था.
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गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के मंच पर आंदोलन के प्रखर चर्चित नेता राकेश टिकैत एवं उनके साथियों ने उत्तराखंड की पहल का स्वागत किया।
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18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक देशभर में रेल रोको कार्यक्रम किया जाएगा।
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सरकार ने 44 श्रम कानूनों को उद्योगपति और पूंजीपतियों को फायदा पहुँचाने के लिए ख़त्म कर दिया। जिससे कि मजदूरों का भरपूर शोषण होगा और वे मौत के मुहाने पर पहुंच जायेंगे। उनके सभी अधिकारों को इस सरकार ने निर्ममता से कुचलने का काम किया है। अब किसान विरोधी कृषि कानून लाकर उन्हें भी सड़क पर ला दिया है।
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सरकार लगातार अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने के लिए पत्रकारों पर देशद्रोह का केस करवा रही है और अपनी आलोचना को दबाने के लिए ट्विटर, यूट्यूब आदि सोशल मीडिया पर भी विपरीत आवाजों को कुचलने के प्रयास में लगी हुई है.
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ग्लेशियर टूटने की बात जमकर के प्रचारित हो रही है, किंतु हिमालय की नाजुक पारिस्थितिकी में इतनी बड़ी परियोजनाओं को बनाने की, अनियंत्रित विस्फोटकों के इस्तेमाल की, जंगलों को काटने की, पर्यावरणीय कानूनों व नियमों की पूरी उपेक्षा पर न सरकारों का कोई बयान है न कहीं और ही चर्चा हुई।
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