किसान संसद में विद्युत संशोधन विधेयक का अंतिम प्रस्ताव जारी, तमिलनाडु से भी आ रहे हैं किसान

भारतीय संसद के समानांतर किसान संसद के 8वें दिन, विद्युत संशोधन विधेयक पर बहस और कार्यवाही जारी रही। यह संयोग से भारत सरकार द्वारा विरोध कर रहे किसानों को औपचारिक वार्ता के दौरान आश्वासन देने के बावजूद कि वह विद्युत संशोधन विधेयक को वापस ले लेगी, संसद के मानसून सत्र के कार्यावली में सूचीबद्ध है। किसान संसद द्वारा अनजाने में, इस पर एक प्रस्ताव संसद के सातवें दिन जारी किया गया था, लेकिन एक पूर्ण बहस और विचार-विमर्श पर आधारित अंतिम प्रस्ताव आज जारी किया गया है।

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हरियाणा भाजपा की तिरंगा यात्रा-किसानों को भड़काने और बदनाम करने की साज़िश है: SKM

संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के किसानों से भाजपा की साज़िश में न फसने की अपील की। एसकेएम ने कहा कि भाजपा की हरियाणा इकाई की प्रस्तावित “तिरंगा यात्रा” मुख्य रूप से किसानों को भड़काने के लिए है। एसकेएम ने किसानों से आग्रह किया कि वे भाजपा की इस कूटनीति को समझें और राष्ट्रीय ध्वज की आड़ में इस गंदी रणनीति को सफल न होने दें। एसकेएम ने कहा कि इस यात्रा का विरोध नहीं किया जाएगा और राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा भी सुनिश्चित की जाएगी। एसकेएम ने स्पष्ट किया कि भाजपा, जजपा और उनके नेताओं के खिलाफ बहिष्कार/काले झंडे के विरोध के अन्य सभी कार्यक्रम जारी रहेंगे।

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शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस को ‘साम्राज्यवाद विरोधी दिवस’ के रूप में मनाया गया: SKM

किसानों पर तरह-तरह के झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाने के बाद, “अय्याशजीवी” एक नया प्रयास है – लाखों मेहनती, शांतिपूर्ण और दृढ़ किसानों की सच्चाई इन प्रयासों से दबाया नहीं जा सकता है – किसानों के सत्य पर आधारित यह आंदोलन विजयी होगा।

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SKM ने किया मिशन UP और उत्तराखंड का ऐलान, 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत

इस मिशन के तहत संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले संघर्षरत इन दो प्रदेशों के किसान संगठन सहित पूरे देश के किसान संगठन अपनी पूरी ऊर्जा इन दो प्रांतों में आंदोलन की धार तेज करने पर लगाएंगे। इस मिशन का उद्देश्य होगा कि पंजाब और हरियाणा की तरह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी हर गांव किसान आंदोलन का दुर्ग बने, कोने-कोने में किसान पर हमलावर कॉरपोरेट सत्ता के प्रतीकों को चुनौती दी जाए, और किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों का हर कदम पर विरोध हो।

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आंदोलन के आठ महीने: ट्रैक्टर पर राहुल गांधी, महिलाओं की किसान संसद, ‘मिशन यूपी’ की शुरुआत

मिशन यूपी की शुरुआत के लिए एसकेएम नेता आज लखनऊ जाएंगे। वे वहां आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस साल की शुरुआत में हुए पंचायत चुनावों में किसान आंदोलन ने अपनी छाप छोड़ी थी और कई जगहों पर भाजपा उम्मीदवारों को दंडित किया गया था और निर्दलीय उम्मीदवारों को सबसे अधिक सीटें मिलीं थीं।

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बढ़ती महंगाई के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर UP और MP में भारी विरोध प्रदर्शन

जनवादी लोक मंच के रवींद्र नाथ राय ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए ‍डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं में हुई बेतहाशा बृद्धि को वापस लेने, तीनों किसान विरोधी काले कानून वापस लेने, बिजली बिल 2020 वापस लेने, किसान आंदोलन में भाग लेने वालों का उत्पीड़न बंद करने और किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को समुचित मुआवजा दिए जाने की मांग की।

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सारकेगुड़ा कांड में मृत आदिवासियों को CBA की श्रद्धांजलि, किसान आंदोलन ने भेजा समर्थन संदेश

नौ वर्ष पहले वर्ष 2012 में नक्सलियों के नाम पर एक फर्जी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 7 नाबालिगों सहित 17 आदिवासियों की हत्या कर दी थी। इस जनसंहार के खिलाफ गठित एक जांच आयोग ने इन सभी आदिवासियों की हत्या के लिए सुरक्षा बलों को जिम्मेदार ठहराया है, इसके बावजूद न तो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने और न ही वर्तमान कांग्रेस सरकार ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है।

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संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, वार्ता फिर से शुरू करने को कहा

आज संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री के नाम प्रत्र लिखते हुए किसानों से बातचीत करने की अपील की है। इस पत्र में मुख्य तौर पर किसान आंदोलन पर सरकार के रवैये का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही ग्रामीणों व सामान्य नागरिकों के लिए कोरोना महामारी से बचाव के लिए कदम उठाने का भी आह्वान किया है।

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अगर विदेशों से मंगवानी पड़ रही है खाद भी, तो कहां है आत्मनिर्भर भारत की नीति: SKM

सरकार इस फैसले को बहुत जोर-शोर से दिखाकर इसे भी उपलब्धि बता रही है। यह सिर्फ मीडिया हैडलाइन के लिए किये गये फैसले हैं। धरातल पर किसानों के जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आएगा।

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भाजपा व सहयोगी दलों के नेताओ का जारी रहेगा बहिष्कार: SKM

तीन खेती कानूनो को कोरोना लोकडाउन में इसलिये लाया गया था कि इनका बड़ा विरोध न हो सके। किसानों ने इसे अपने अस्तित्व की लड़ाई के रूप में देखते हुए महामारी के उस दौर में भी लड़ने का फैसला किया। अब कटाई का भी समय है व किसानों को फसल बेचनी भी है। इस व्यस्त समय मे भी किसान अपनी फसल को दांव पर रखके दिल्ली मोर्चे पर डटे हुए है।

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