UP: लंबित केस में दोष सिद्ध होने से पहले ही संपत्ति कुर्क कर रही है सरकार, रिहाई मंच का प्रतिवाद
राजीव यादव ने कहा कि सम्पत्ति जब्ती या कुर्की का नोटिस देकर सम्पत्तियों को सील करने का सरकार का कदम गैर कानूनी है। यह प्राकृति कानून की उस अवधारणा के भी खिलाफ है जिसमें कहा गया है कि दोष सिद्ध हुए बिना किसी को दंडित नहीं किया जा सकता।
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