इंदौर ने तोड़ी कोरोनाकाल की चुप्पी, जंगल बचाने के लिए पेड़ों की तरह खड़े होकर भीगते रहे लोग

दो साल पहले 2019 में मध्य प्रदेश की सरकार ने हीरा खनन परियोजना के लिए जंगल की नीलामी का टेंडर जारी किया था जिसमें आदित्य बिड़ला समूह की एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ठेका मिला और सरकार ने 62.64 हेक्टेयर क़ीमती वन भूमि कंपनी को अगले पचास वर्षों के लिए पट्टे पर दे दी।

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इंदौर: किसान-मजदूर संगठनों ने किया चक्काजाम, कृषि कानून वापस न होने पर आंदोलन होगा तेज

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून देश को बर्बाद करने वाले कानून हैं और यदि यह लागू किए गए तो ना केवल किसानी बर्बाद होगी बल्कि मजदूर छोटे दुकानदार और आम आदमी रोजी रोटी के लिए मोहताज हो जाएगा तथा खेती किसानी पर कारपोरेट का कब्जा हो जाएगा। इसलिए इसका आंदोलन बिल वापस लेने तक चलाया जाना जरूरी है।

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कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को SC ने दी अंतरिम जमानत, UP में जारी प्रॉडक्शन वारंट पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब भी मांगा है. पुलिस पर आरोप है कि उसने फारूकी की गिरफ्तारी के वक्त सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय गाइडलाइन का पालन नहीं किया था. साथ ही कोर्ट ने फारूकी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज मुकदमे के लिए जारी प्रॉडक्शन वारंट पर रोक लगा दिया है.

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साम्प्रदायिक हिंसा के जिम्मेदार लोगों को राज्य का संरक्षण: MP के स्वतंत्र जांच दल की रिपोर्ट

28, 29 और 30 जनवरी 2021 को सभी प्रभावित इलाकों का दौरा करके और अनेक लोगों से बात करके इस स्वतंत्र जाँच दल ने ये पाया कि अलग-अलग दिखने वाली इन घटनाओं में कुछ समानताएँ भी हैं और इनका स्वरूप एक विशेष प्रकार से एक-दूसरे से मिलता है। चाँदना खेड़ी (गौतमपुरा, इंदौर), बेगम बाग (उज्जैन) और डोराना (मंदसौर) में बहुसंख्यक समुदाय की हथियारबंद भीड़ ने जानबूझकर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों को चुनकर वहाँ से रैली-जुलूस निकाले और अपमानजनक नारे आदि लगाए। नतीजे के तौर पर चाँदना खेड़ी और बेगम बाग में इस तरह के उकसावे से उत्तेजित कुछ लोगों ने पथराव किया।

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मध्य प्रदेश में फैलते सांप्रदायिक तनाव पर लेखक संगठनों और लेखकों का राष्ट्रपति को पत्र

हमारा अनुरोध है कि इन अध्यादेशों का उपयोग स्थगित कर दिया जाए विशेषकर उस स्थिति में जब सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर विचार करने वाला है। हम लोगों की राय है कि इन कानूनों से समाज में विद्वेष और पारस्परिक घृणा की स्थिति उत्पन्न होगी।

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चांदन खेड़ी की घटना पुलिस और प्रशासन की लापरवाही और गैरजिम्मेदारी के कारण हुई: जांच रिपोर्ट

बीजेपी शासित मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन के बाद बीते साल के अंत में 29 दिसंबर को इंदौर संभाग के गौतमपुरा के चांदनखेड़ी गांव में हिन्दू-मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव हुआ था। …

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महाराष्ट्र से किसान जत्था इंदौर पहुंचा, कल पहुंचेगा सिंघु बॉर्डर

जत्थे के नेता किशोर दाभाले ने बताया कि महाराष्ट्र का यह तीसरा जत्था है जो तीनों किसान विधेयक वापस लेने तक वही रहेगा। यदि सरकार अपने काले कानून वापस नहीं लेती है तो महाराष्ट्र में भी आंदोलन और तेज किया जाएगा।

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MP: मंडियों के लिए मौत का फरमान बना APMC कानून, बड़े वित्तीय संकट की आहट

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों को लागू करने के बाद खासकर क‍ृषि उत्‍पाद विपणन से जुड़े एपीएमसी के बारे में आशंका जतायी जा रही थी कि अब मंडियां बंद हो जाएंगी। इस आशंका को लेकर देश भर के किसान एक तरफ दिल्‍ली को घेरे बैठे हैं तो दूसरी ओर मुख्‍यमंत्री शिवराज से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोर लगाकर आश्‍वासन और पैसा दोनों बांटना पड़ रहा है। फिर भी प्रदेश की मंडियों की किस्‍मत में मौत ही लिखी है, लोगों के अनुभव और आंकड़े इसकी गवाही देते हैं।

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बड़वानी से ट्रैक्टर रैली लेकर मेधा पाटकर ने की तीन जिलों की परिक्रमा, दो दर्जन सभाएं

इस रैली में नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े किसान, मछुआरे, कुम्हार, केवट, पशुपालक तो शामिल थे ही, साथ ही सेंचुरी के 3 साल से आंदोलन चला रहे मजदूर भी बड़ी संख्या में शामिल हुए।

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MP: बिजली चोरी के 8 साल पुराने मामले में 75 साल के किसान को जेल!

जेल भेजे गए 75 साल के बुजुर्ग किसान के परिजनों का दावा है कि जुर्माने की राशि बहुत पहले ही चुकता कर दी गई है. इसके बावजूद ऐसा किया गया.

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