Junputh
प्रदर्शनकारी रेलवे स्टेशन के अंदर जाकर मालवा एक्सप्रेस को रोकना चाहते थे लेकिन स्टेशन पर 500 से ज्यादा पुलिस तैनात कर कार्यकर्ताओं को स्टेशन में प्रवेश से रोका गया उसके बाद कार्यकर्ताओं ने स्टेशन पर ही करीब 1 घंटे धरना दिया और सभा की। इससे पूर्व कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मी बाई नगर रेलवे स्टेशन पर भी प्रदर्शन किया तथा ट्रेन के सामने खड़े होकर नारेबाजी की।
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आरएसएस और भाजपा के गुंडों द्वारा पहले भी दिल्ली में कई बॉर्डरों पर तथा ग्वालियर में आंदोलनकारी किसानों पर हमले किए जा चुके हैं जिससे पता चलता है कि केंद्र एवं तमाम राज्यों में सत्ता में काबिज होने के बावजूद भाजपा किसान आंदोलन से बौखला गई है तथा वह किसानों के आंदोलन को कुचलने और बदनाम करने के लिए एक तरफ हमले करवा रही है तथा दूसरी तरफ दिशा रवि, निकिता जैकब ,शांतनु को टूल किट को लेकर एफ आई आर कर फर्जी मुकदमों में फंसा कर युवाओं की किसान आंदोलन में भागीदारी रोकने का प्रयास कर रही है।
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सेंचुरी आंदोलन ने 1208 दिनों के सत्याग्रह से इतिहास रचा है और यूनियंस का तथा समाज का भी प्रबोधन किया है। पिछले 3 साल से ज्यादा समय से चल रहा यह आंदोलन देश के श्रमिक आंदोलन को निश्चित ही एक दिशा देगा। यहां से उठी आवाज किसानों मजदूरों की लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाएगा। देश और प्रदेश की सरकार भले ही पूंजीपति की चाकरी में जुटी रहे लेकिन अंततः जीत मजदूरों की ही होगी।
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प्रधानमंत्री को अपने बयान पर देश के किसानों से माफी मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आव्हान पर 14 फरवरी को रात्रि 7 से 8 बजे पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों और किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को मशाल जुलूस निकालकर मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों सहित देश भर में श्रृद्धांजलि दी जाएगी।
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न्यायालय का यह आदेश यह स्थापित करता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को 26 जनवरी के प्रदर्शन में जाने से रोकने के लिए 19 जनवरी और उसके बाद जारी किये गए आदेश कितने निरर्थक और प्राकृतिक न्याय के सूत्रों का उल्लंघन करने वाले थे.
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यदि स्वतंत्रता आंदोलन नहीं होता तो देश आजाद नहीं होता। 1974 का आंदोलन नहीं होता तो देश में लोकतंत्र की बहाली नहीं होती। 1894 में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए भू-अधिग्रहण कानून के खिलाफ आंदोलन नहीं होता तो नया भू-अधिग्रहण कानून नहीं बनता। जन लोकपाल बिल को लेकर अन्ना आंदोलन नहीं होता तो देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ वातावरण नहीं बनता। लोकपाल की आवश्यकता स्थापित नहीं होती।
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किसान कार्यकर्ता इस तरह की साजिशों से घबराने वाले नहीं है हमले का लोकतांत्रिक तरीके से जबरदस्त विरोध किया जाएगा। जिस तरह दिल्ली में चल रहे शांतिप्रिय आंदोलन की साजिशपूर्ण कार्यवाही सरकार पर उल्टी पड़ी है उसी तरह प्रदेश के भी अन्य जिलों में किसान मजदूर विरोधी कार्रवाइयों के खिलाफ मजबूत आंदोलन की कार्रवाई संगठित की जाएगी।
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आजादी के बाद विपक्ष द्वारा सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध करने पर कभी भी इस तरह की हिंसक कार्यवाहियां नहीं की गई जिस तरह भाजपा द्वारा की जा रही है। भाजपा की कार्यवाहियों से पता चलता है कि वह इस हद तक किसान विरोधी एवं लोकतंत्र विरोधी हो गई है कि वह किसानों को विरोध करने के संवैधानिक अधिकार के तहत धरना देने भी पसंद नहीं करती है।
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अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और संयुक्त किसान मोर्चा के आव्हान पर आज इंदौर में भी किसानों और उनसे जुड़े संगठनों ने संकल्प दिवस मनाया लक्ष्मी नगर मंडी में …
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