Junputh
किसान संसद के चौथे दिन आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 पर बहस – 1955 अधिनियम में लाए गए संशोधन स्पष्ट रूप से किसान-विरोधी और उपभोक्ता-विरोधी हैं जिसका उद्देश्य खाद्य आपूर्ति को बड़े कॉरपोरेट और व्यापारियों के नियंत्रण में देना है, और इसे निरस्त करने की आवश्यकता है
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इस मिशन के तहत संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले संघर्षरत इन दो प्रदेशों के किसान संगठन सहित पूरे देश के किसान संगठन अपनी पूरी ऊर्जा इन दो प्रांतों में आंदोलन की धार तेज करने पर लगाएंगे। इस मिशन का उद्देश्य होगा कि पंजाब और हरियाणा की तरह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी हर गांव किसान आंदोलन का दुर्ग बने, कोने-कोने में किसान पर हमलावर कॉरपोरेट सत्ता के प्रतीकों को चुनौती दी जाए, और किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों का हर कदम पर विरोध हो।
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तीन खेती कानूनो को कोरोना लोकडाउन में इसलिये लाया गया था कि इनका बड़ा विरोध न हो सके। किसानों ने इसे अपने अस्तित्व की लड़ाई के रूप में देखते हुए महामारी के उस दौर में भी लड़ने का फैसला किया। अब कटाई का भी समय है व किसानों को फसल बेचनी भी है। इस व्यस्त समय मे भी किसान अपनी फसल को दांव पर रखके दिल्ली मोर्चे पर डटे हुए है।
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किसान मोर्चा गेहूं की फसल के दौरान और बाद में इस आंदोलन में पंजाब के लोगों के योगदान के लिए पंजाबियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर रहा है।
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कृषि, किसानों, खाद्य सुरक्षा को बचाने के लिए आज नमक नहीं, मिट्टी की जरूरत है। इस उद्देश्य से युवाओं ने शिद्दत के साथ “मिट्टी सत्याग्रह’ का आयोजन किया है। इस सत्याग्रह के माध्यम से गाँव की सड़कों पर पहुँचना देश के जल, जंगल, जमीन, प्राकृतिक संसाधनों और साथ ही आजीविका को बचाने की कोशिश की जा रही है।
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फासिस्ट ताकतों का मुकाबला करने के लिए आज भगत सिंह और डॉक्टर लोहिया के मार्ग पर चलना और उनके विचारों को फैलाने की जरूरत है।
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किसान नेताओं ने कहा कि कोई भी किसान अपनी फसल न जलाएं। किसान अपने खून पसीने से फसल को पालते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा सभी किसानों से अपील करता है कि आंदोलन और फसल दोनों को संभालना है और संयुक्त किसान मोर्चा की अपील को ही अंतिम माना जाए।
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सभी जिलों में 18 मार्च को सभी किसानों का गेहूं, चना और मसूर की समर्थन मूल्य पर खरीद किये जाने के लिए हो रहे पंजीयन कराने की तारीख बढ़ाने, राजस्व विभाग द्वारा पंजीयन हेतु आधार लिंक की व्यवस्था सुनिश्चित करने, बिजली कटौती एवं वोल्टेज के उतार-चढ़ाव के चलते किसानों की मोटरें जलने से होने वाले नुकसान की भरपाई बिजली कंपनी द्वारा किये जाने, बिजली बिलों की जबरन वसूली पर रोक लगाने एवं बैंकों द्वारा किसानों के कृषि यंत्रों की कुड़की पर रोक लगाने, किसानों से की गई खरीदी का गत तीन वर्षाें का बोनस एवं भावांतर राशि देने, फसल बीमा एवं राजस्व की फसल नुकसानी के मुआवजा की बकाया राशि का तुरंत भुगतान करने, मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर हो रही खरीद पर रोक लगाने आदि मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया।
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कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति महोदय को पत्र भेजकर तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लेने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल खरीद के लिए कानून बनाने, यूएपीए, एनएसए, देशद्रोह जैसे काले कानूनों को खत्म करने, आंदोलन में गिरफ्तार सभी किसानों को बिना शर्त रिहा करने, किसान नेताओं पर लगाए सभी मुकदमें वापस लेने, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हमले पर रोक लगाने और असहमति के अधिकार की रक्षा करने जैसी मांगों को प्रमुखता से उठाया।
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प्रदर्शनकारी रेलवे स्टेशन के अंदर जाकर मालवा एक्सप्रेस को रोकना चाहते थे लेकिन स्टेशन पर 500 से ज्यादा पुलिस तैनात कर कार्यकर्ताओं को स्टेशन में प्रवेश से रोका गया उसके बाद कार्यकर्ताओं ने स्टेशन पर ही करीब 1 घंटे धरना दिया और सभा की। इससे पूर्व कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मी बाई नगर रेलवे स्टेशन पर भी प्रदर्शन किया तथा ट्रेन के सामने खड़े होकर नारेबाजी की।
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