किसान संसद में विद्युत संशोधन विधेयक का अंतिम प्रस्ताव जारी, तमिलनाडु से भी आ रहे हैं किसान

भारतीय संसद के समानांतर किसान संसद के 8वें दिन, विद्युत संशोधन विधेयक पर बहस और कार्यवाही जारी रही। यह संयोग से भारत सरकार द्वारा विरोध कर रहे किसानों को औपचारिक वार्ता के दौरान आश्वासन देने के बावजूद कि वह विद्युत संशोधन विधेयक को वापस ले लेगी, संसद के मानसून सत्र के कार्यावली में सूचीबद्ध है। किसान संसद द्वारा अनजाने में, इस पर एक प्रस्ताव संसद के सातवें दिन जारी किया गया था, लेकिन एक पूर्ण बहस और विचार-विमर्श पर आधारित अंतिम प्रस्ताव आज जारी किया गया है।

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बिजली संशोधन विधेयक 2020: किसानों की तबाही का दस्तावेज

अब विद्युत वितरण क्षेत्र के निजीकरण से किसान, गरीब व आम उपभोक्ताओं को बेतहाशा बिजली मूल्य बृद्धि की मार भी झेलने को मजबूर होना पड़ेगा।

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सरकार के आश्‍वासन के बाद बुनकरों ने वापस लिया आंदोलन

बनारस के हज़ारों बुनकरों ने 1 सितंबर को शुरू किया अपना आंदोलन सरकार से समझौते के बाद वापस ले लिया है। उत्‍तर प्रदेश की सरकार ने उनकी प्रमुख मांगें मान …

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UP: बुनकरों को सस्ती बिजली पर लटकी तलवार, वर्कर्स फ्रंट ने की MSME का बिजली बिल माफ़ करने की गुहार

वर्कर्स फ्रंट, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता है कि माह अप्रैल, मई व जून 2020 के विद्युत बिल व ईएमआइ माफ की जायें तथा हर सम्भव आर्थिक मदद की जाये ताकि सरकार की मंशा के अनुरूप MSME का संचालन सम्भव हो सके तथा प्रदेश में रोजगार सृजन के साथ-साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके।

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