Junputh
इस एडवाइजरी की जरूरत क्या है? एडवाइजरी इस पर चुप है, लेकिन यह प्रचारित किया जा रहा है कि ऐसा आदिवासी व दलित मजदूरों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। इसके लिए क्या वाकई मजदूरों का भुगतान अलग-अलग श्रेणियों में करने की जरूरत है? क्या यह मनरेगा की मूल मंशा के खिलाफ नहीं है?
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मानवाधिकार आयोग ने कोविड-19 महामारी का मानवाधिकारों पर प्रभाव और भविष्य के परिणामों का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों की टीम बनाई थी जिसमें सामाजिक संस्थाओं, नागरिक संस्थाओं, स्वतंत्र विशेषज्ञ और संबंधित मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधि शामिल थे।
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मीडिया के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता कि देश की सबसे बड़ी आबादी और अन्नदाताओं के प्रति पत्रकारिता कैसे की जाय, उसकी सलाह मूर्धन्य संपादकों को जारी करनी पड़ रही है।
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