कॉर्नवाल शिखर सम्मेलन के समापन के बाद प्रमुख विश्लेषकों का मानना है कि G7 के नेताओं ने तमाम उम्मीदों पर पानी फेरते हुए जलवायु, कोविड और प्रकृति के पतन के तिहरे संकट से निपटने का एक ऐतिहासिक अवसर गंवा दिया है। उनका कहना है कि यदि ये नेतागण अक्टूबर में होने वाली G20 बैठक तक एकजुट नहीं होते हैं, तो COP26 बैठक का विफल होना तय है। फ़िलहाल सितंबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा अब COP26 से पहले G7 नेताओं के लिए महत्वपूर्ण तारीख के रूप में निर्धारित की गयी है।
अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ग्रीनपीस की कार्यकारी निदेशक जेनिफ़र मॉर्गन कहती हैं, “हर कोई कोविड-19 और बिगड़ते जलवायु प्रभावों की चपेट में आ रहा है, लेकिन G7 नेताओं के इस रवैये से सबसे ज़्यादा परेशानी होगी उन्हें जो सबसे कमज़ोर हैं और सबसे ख़राब स्थिति में हैं। G7 बैठक एक सफ़ल COP26 के लिए भूमिका स्थापित करने में विफल रही है क्योंकि अमीर और विकासशील देशों के बीच विश्वास की कमी है। इस आवश्यक बहुपक्षीय भरोसे के पुनर्निर्माण का अर्थ है पीपुल्स वैक्सीन (जनता के टीके) के लिए TRIPS (ट्रिप्स) छूट का समर्थन करना, सबसे कमज़ोर देशों के लिए जलवायु वित्त के लिए प्रतिबद्धताओं को पूरा करना और जीवाश्म ईंधन को हमेशा के लिए राजनीति (के दायरे) से बाहर करना।”
टफ्ट्स फ्लेचर स्कूल में डीन और संयुक्त राष्ट्र की पूर्व जलवायु प्रतिनिधि रेचल कायट कहती हैं, “हमें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 100 बिलियन डॉलर को एक वास्तविकता बनाने के लिए एक विस्तृत योजना की आवश्यकता है। यह जलवायु कूटनीति के लिए एक बड़ा वर्ष है। G7 सदस्यों को जुलाई में G20 की वित्त पर बैठक, सितंबर में UNGA की बैठक, कुनमिंग में COP15, नवंबर में ग्लासगो बैठक से पहले अक्टूबर में आइएमएफ/विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों और G20 में उच्च प्रभाव कायम करना होगा।‘’
तस्नीम एस्सोप, कार्यकारी निदेशक, क्लाइमेट एक्शन इंटरनेशनल के मुताबिक़:
G7 शिखर सम्मेलन के परिणाम दुनिया के सामने आने वाले जुड़वां वैश्विक संकटों को दूर करने में सक्षम नहीं हैं। एक ऐतिहासिक महामारी जिसने चार मिलियन लोगों की जान ले ली है और अरबों को जोखिम में डाला है, विशेष रूप से गरीब देशों में बिना टीका लगी हुए आबादी और तीव्र होते विनाशकारी जलवायु प्रभाव और तेल व गैस सहित जीवाश्म ईंधन पर विनाशकारी निर्भरता से जुड़ी हानि और क्षति की है। सबसे अमीर देशों को तत्काल कोविड-19 टीकों और उपचारों पर पेटेंट हटाने के लिए सहमत होना चाहिए और वैश्विक स्तर पर वैक्सीन निर्माण में तेज़ी लाने के लिए संसाधन और प्रौद्योगिकी प्रदान करने की योजना को लागू करना चाहिए। टीकों की खुराक दान करना हालांकि अच्छा इरादा है, पर इस महामारी को खत्म करने के लिए एक कुशल, न्यायसंगत या तेज़ रास्ता नहीं है। जलवायु वित्त पर एक दशक पहले वादा किया गया कि COP26 से पहले विश्वास बनाने और पिछले दायित्वों को पूरा करने के लिए 100 बिलियन डॉलर की राशि आवश्यक और न्यूनतम है। अमीर देशों को मौजूदा दायित्वों को दोहराने से परे जाना चाहिए और नया और अतिरिक्त वित्त आगे बढ़ाना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि 100 बिलियन डॉलर एकमुश्त भुगतान नहीं है। यह एक सतत वार्षिक प्रतिबद्धता है जिसकी अमीर देशों द्वारा पेरिस समझौते में सहमति व्यक्त की गयी है ताकि वे अपना उचित योगदान दें और खरबों में वित्त जुटाएं ताकि हम इस दशक में वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटिग्रेड डिग्री के भीतर रख पाएं।
कॉर्नवाल में हुई इस बैठक में प्रत्येक G7 देश ने 2025 तक जलवायु वित्त को बढ़ाने और सुधारने के लिए प्रतिबद्धता तो जाहिर की, लेकिन केवल कुछ ने ही स्पष्ट नयी प्रतिज्ञा की पेशकश की। कनाडा भी जलवायु वित्त योगदान में वृद्धि करने वाले देशों में शामिल है, जबकि अन्य ने कहा कि वे COP26 से पहले के वादों की समीक्षा करेंगे। नेताओं ने 2021 तक कोयले के सार्वजनिक वित्तपोषण को समाप्त करने पर सहमति तो व्यक्त की, लेकिन कनाडा, जर्मनी, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा $2 बिलियन का कोयला संक्रमण कोष वापस करने के लिए सहमत होने के साथ। यह सौदा चीन को दुनिया के सबसे गंदे जीवाश्म ईंधन के दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक समर्थक के रूप में अकेला छोड़ देता है।
G7 नेताओं ने चीन के बेल्ट एंड रोड के लिए एक हरित विकल्प की पेशकश की, लेकिन G7 ‘मार्शल प्लान’ या ‘बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड’ पहल को तत्काल विवरण की आवश्यकता है जिसे सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिया जाना चाहिए।
इस पर हॉफमैन डिस्टिंग्विश्ड फेलो फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड रिसर्च डायरेक्टर, फ्यूचर्स एट चैथम हाउस बर्नीस ली ने कहा, “G7 को कोयले से मुंह मोड़ते देखना अच्छा है, लेकिन केवल शब्द पर्याप्त नहीं हैं। उन्हें अब वैश्विक स्वच्छ साझेदारी के बारे में गंभीर होने की जरूरत है जो विकासशील देशों के लिए फायदेमंद हो। हम जिन अनेक संकटों का सामना कर रहे हैं, उन्हें देखते हुए G7 और चीन को 2020 तक भागीदारी बनानी होगा- यदि बीजिंग और कॉर्नवाल के नेताओं को सहयोग करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो हम एक अंधकारमय भविष्य का सामना कर रहे हैं।”
Climateकहानी के सौजन्य से
