सुनो सरकार! वन अधिकार मान्यता कानून में वन विभाग को ‘नोडल एजेंसी’ नहीं बनाया जा सकता
छत्तीसगढ़ सरकार ने नए आदेश में कहा है कि वन अधिकार (मान्यता) कानून 2006 के तहत वन ससाधनों पर अधिकारों को मान्य करने के लिए वन विभाग ‘नोडल एजेंसी’ होगा
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छत्तीसगढ़ सरकार ने नए आदेश में कहा है कि वन अधिकार (मान्यता) कानून 2006 के तहत वन ससाधनों पर अधिकारों को मान्य करने के लिए वन विभाग ‘नोडल एजेंसी’ होगा
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Read Moreउत्तर प्रदेश कांग्रेस की वर्तमान स्थिति और समस्याओं की पड़ताल कर रहे हैं सौरभ बाजपेयी
Read Moreसिविल सोसायटी को यदि प्रासंगिक बने रहना है तो वह अपने अ-राजनीतिकरण के सवाल से खुद जूझे।
Read Moreफाइनेंशियल टाइम्स में प्रकाशित अरुंधति राय के लेख का हिंदी तर्जुमा
Read Moreदिलचस्प बात ये है कि दोनों ही मौकों पर एक ही निजी कंपनी ने बोली लगायी
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Read Moreकमरे में एक संक्षिप्त सुसाइड नोट भी बरामद हुआ जिस पर लिखा था, “शमीम नोमानी जिम्मेदार है”। पुलिस ने यह सुसाइड नोट, रिज़वाना का लैपटॉप और मोबाइल ज़ब्त कर लिया।
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