Junputh
दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में जन आन्दोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की नेता मेधा पाटकर और मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. संदीप …
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बुधवार, 13 जनवरी को लोहड़ी के अवसर पर विवादित नये कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने नये कृषि कानूनों की हजारों प्रतियां जलाई और आंदोलन को तेज …
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कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह देश के आम नागरिकों की समझ से परे है कि देश की खेती किसानी को तबाह करने वाले कानूनों को रद्द करने और किसानों की फसल के वाजिब मूल्य के लिए कानूनी गारंटी सरकार दे, इस छोटी सी भी मांग मानने के लिए सरकार तैयार क्यों नहीं है।
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केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा -अफसोस की बात है कि कुछ लोग क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी का संदूक लेकर किसानों के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं। ये लोग किसानों के हितैषी नहीं हैं। भ्रम का माहौल पैदा करने वाले ये लोग ट्रेडिशनल प्रोफेशनल भ्रमजाल के जादूगर हैं।
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आइसा नेता सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर कोरोना काल में मिले पैरोल पर रिहा हुए थे। मंगलवार को अदालत में राज्य सरकार के विरोध के कारण उनकी जमानत मंजूर नहीं हुई। माले नेता ने कहा कि यह लोकतांत्रिक आंदोलन व छात्र नेता के प्रति योगी सरकार के दमनकारी रुख का परिचायक है।
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कड़ाके की ठंड और बारिश में भी किसान धरने पर बैठे रहे. इससे दुखी ग्रंथी नसीब मान ने बीस दिसंबर को गुरुद्वारे में अरदास की थी कि अगर केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती तो वे शहादत दे देंगे.
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13 जनवरी लोहड़ी पर तीनों कानूनों को जलाने का कार्यक्रम, 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मनाने, 20 जनवरी को श्री गुरु गोविंद सिंह की याद में शपथ लेने और 23 जनवरी को आज़ाद हिंद किसान दिवस पर देश भर में राजभवन का घेराव करने का कार्यक्रम जारी रहेगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन देशभर के किसान दिल्ली पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से “किसान गणतंत्र परेड” आयोजित करे गणतंत्र का गौरव बढ़ाएंगे।
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किसान आंदोलन पर सुप्रीमकोर्ट के आज के फैसले पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वयन समिति (एआइकेएससीसी) ने कहा है कि सुप्रीमकोर्ट ने दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन …
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अदालत ने कमेटी गठन का भी निर्देश दिया है. इस कमेटी में हरसिमरत मान, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, राष्ट्रीय कृषि अनुसन्धान अकादमी के पूर्व निदेशक प्रमोद कुमार जोशी और अनिल धनावत के नाम शामिल हैं.
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सोमवार 11 जनवरी को किसानों के मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत से अपील की गयी थी किसानों के इस प्रस्तावित ‘ट्रैक्टर मार्च’ पर रोक लगाने का निर्देश जारी करें. इस पर प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने कहा था कि इसके लिए अलग से आवेदन दायर करें.
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