Junputh
सरकार ने 23 वर्षो में मुलताई गोली चालन से कोई सबक नहीं सीखा है। गोली चालन के बाद सरकार द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग ने सरकार और आंदोलनकारियों के बीच संवाद को सर्वाधिक महत्व दिया था लेकिन सरकारें आज भी आंदोलनकारियों के साथ संवाद करने के लिए तैयार नहीं होती तथा दमन का रास्ता अपनाती है।
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दरअसल वन प्लैनेट समिट में हाई अम्बिशन को अलिशन फॉर नेचर एंड पीपल नाम के 50 देशों के एक गुट ने पृथ्वी की सतह के एक तिहाई हिस्से को संरक्षित करने की प्रतिज्ञा है। लेकिन विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 30 प्रतिशत नहीं, ज़रूरत 50 फीसद के संरक्षण की है।
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हमारा अनुरोध है कि इन अध्यादेशों का उपयोग स्थगित कर दिया जाए विशेषकर उस स्थिति में जब सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर विचार करने वाला है। हम लोगों की राय है कि इन कानूनों से समाज में विद्वेष और पारस्परिक घृणा की स्थिति उत्पन्न होगी।
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13 जनवरी को जस्टिस एल नागेश्वर राव, इंदु मल्होत्रा और विनीत सरन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर की दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है.
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दुष्यंत दवे ने गुरुवार को कहा, “मुझे लगता है कि मुझे आपका ( बार एसोसिएशन) नेतृत्व करने वाले आपके लीडर के रूप में अपना पद छोड़ देना चाहिए
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आंदोलन तभी सफल होता है जब वह पूरी तरह से शांत हो। जब भी आंदोलन में हिंसा होती है, वह ढहने लगती है। इसे अब तक शांतिपूर्ण रखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आंदोलन हमेशा चरणों में आगे बढ़ते हैं।
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मान के पक्ष का असली पता 1 सितम्बर, 2020 को प्रधानमंत्री लिखे उनके एक पत्र से लगता है जिसमें उन्होंने कृषि कानूनों पर अपनी आपत्ति जतायी थी और तीन सुझाव दिए थे।
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चेन्नई कॉरपोरेशन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन को निजी हाथों में सौंपने के कुछ महीने बाद यह कदम उठाया गया.
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संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉ. दर्शन पाल द्वारा जारी बयान में कहा है कि आज लोहड़ी के अवसर दिल्ली की सभी सीमाओं पर किसानों ने नये कानूनों की प्रतियां जलायींं, साथ दुनिया भर में जहां भी इस आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे वहां भी प्रतियां जलायी गईं.
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यू.पी. वर्कर्स फ्रंट द्वारा दाखिल जनहित याचिका संख्या 24835/2020 पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने उत्तर प्रदेश व केन्द्र सरकार से चार हफ्तों में जबाब मांगा है। लखनऊ खण्डपीठ के न्यायमूर्ति रंजन रे और सौरभ लवानिया की खण्ड़पीठ ने आज यह आदेश बहस सुनने के बाद दिया है।
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