Junputh
याचिका में इस नई नीति को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की गई है. याचिका में व्हाट्सएप की नई निजता नीति को न सिर्फ करोड़ों लोगों के निजता के अधिकार का हनन बताया गया है, बल्कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा होने का दावा किया गया है.
Read More
राहुल सिंह ने करीब डेढ़ साल पहले अरविंद के चाचा व ग्राम प्रधान मुन्ना राम की हत्या कर दी थी, लेकिन राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण राहुल सिंह की गिरफ्तारी तक नहीं हुई थी।
Read More
सरकार ने 23 वर्षो में मुलताई गोली चालन से कोई सबक नहीं सीखा है। गोली चालन के बाद सरकार द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग ने सरकार और आंदोलनकारियों के बीच संवाद को सर्वाधिक महत्व दिया था लेकिन सरकारें आज भी आंदोलनकारियों के साथ संवाद करने के लिए तैयार नहीं होती तथा दमन का रास्ता अपनाती है।
Read More
दरअसल वन प्लैनेट समिट में हाई अम्बिशन को अलिशन फॉर नेचर एंड पीपल नाम के 50 देशों के एक गुट ने पृथ्वी की सतह के एक तिहाई हिस्से को संरक्षित करने की प्रतिज्ञा है। लेकिन विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 30 प्रतिशत नहीं, ज़रूरत 50 फीसद के संरक्षण की है।
Read More
हमारा अनुरोध है कि इन अध्यादेशों का उपयोग स्थगित कर दिया जाए विशेषकर उस स्थिति में जब सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर विचार करने वाला है। हम लोगों की राय है कि इन कानूनों से समाज में विद्वेष और पारस्परिक घृणा की स्थिति उत्पन्न होगी।
Read More
13 जनवरी को जस्टिस एल नागेश्वर राव, इंदु मल्होत्रा और विनीत सरन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर की दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है.
Read More
दुष्यंत दवे ने गुरुवार को कहा, “मुझे लगता है कि मुझे आपका ( बार एसोसिएशन) नेतृत्व करने वाले आपके लीडर के रूप में अपना पद छोड़ देना चाहिए
Read More
आंदोलन तभी सफल होता है जब वह पूरी तरह से शांत हो। जब भी आंदोलन में हिंसा होती है, वह ढहने लगती है। इसे अब तक शांतिपूर्ण रखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आंदोलन हमेशा चरणों में आगे बढ़ते हैं।
Read More
मान के पक्ष का असली पता 1 सितम्बर, 2020 को प्रधानमंत्री लिखे उनके एक पत्र से लगता है जिसमें उन्होंने कृषि कानूनों पर अपनी आपत्ति जतायी थी और तीन सुझाव दिए थे।
Read More
चेन्नई कॉरपोरेशन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन को निजी हाथों में सौंपने के कुछ महीने बाद यह कदम उठाया गया.
Read More