भारत में कानून के राज की अवमानना हो रही है: SC के पूर्व जस्टिस मदन लोकुर

हर साल सिविल सोसायटी वॉचडॉग कॉमन कॉज़, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ (सीएसडीएस) के सहयोग से स्टेटस ऑफ पुलिसिंग रिपोर्ट (एसपीआईआर) जारी करती है. रिपोर्ट के पहले खंड का 19 अप्रैल को एक कार्यक्रम में विमोचन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व और कार्यरत पुलिसकर्मियों, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया. इस रिपोर्ट को नीचे पढ़ा जा सकता है.

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मानवीय आधार पर इस्तीफा दें हरियाणा के CM और DCM: संयुक्त किसान मोर्चा

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि मानवता के आधार पर किसानों को धरना उठा लेना चाहिए, वहीं उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है।

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किसानों को मोर्चे से हटाने की खबरें झूठी, लड़ते रहेंगे किसान, शशांक पाठक को श्रद्धांजलि: SKM

झूठी खबरें फैलाकर किसानों के अंदर डर का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिसे किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे व मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। हम किसानों से भी अपील करते हैं कि वे संयम के साथ शांतमयी धरना जारी रखें, वहीं अन्य किसान कटाई का काम खत्म होते ही दिल्ली मोर्चों पर पहुंचे।

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प्रदूषण-मुक्त स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए वैश्विक रोड मैप जारी

हेल्थ केयर विदआउट हार्म पूरी दुनिया में मरीजों की सुरक्षा या देखभाल से समझौता किये बगैर स्वास्थ्य क्षेत्र के रूपांतरण को संभव बनाने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि वह पारिस्थितिकीय रूप से सतत बनने के साथ-साथ पर्यावरणीय स्वास्थ्य एवं न्याय का अग्रणी पैरोकार बन सके।

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भाजपा व सहयोगी दलों के नेताओ का जारी रहेगा बहिष्कार: SKM

तीन खेती कानूनो को कोरोना लोकडाउन में इसलिये लाया गया था कि इनका बड़ा विरोध न हो सके। किसानों ने इसे अपने अस्तित्व की लड़ाई के रूप में देखते हुए महामारी के उस दौर में भी लड़ने का फैसला किया। अब कटाई का भी समय है व किसानों को फसल बेचनी भी है। इस व्यस्त समय मे भी किसान अपनी फसल को दांव पर रखके दिल्ली मोर्चे पर डटे हुए है।

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कोरोना मृत्यु के आंकड़े छुपा रही योगी सरकार: दारापुरी

सरकार महज उत्सव मनाने और अखबारी विज्ञापनों में ही दमदार होने का दावा पेश कर रही है। हालत इतनी बुरी है कि मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए घंटों एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो रही है और कईयों ने तो एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया।

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कार्बन-सघन वस्तुओं के आयात को दंडित करेगा यूरोपीय संघ

जहाँ एक तरफ़ यूरोपीय संघ अपनी कार्बन डील की रणनीति के अभिन्न अंग के रूप में इस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) को देखता है, क्योंकि इसकी मदद से वो पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों के तहत 2050 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करना चाहता है, वहीँ एक नज़रिया यह भी है कि यह नियम एक तरह का संरक्षणवाद है जिससे व्यापार के लिए सभी को बराबर मौका नहीं मिलेगा।

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भारत, पूंजीवाद, राष्ट्रवाद, साहित्य और राजनीति पर अरुंधति रॉय से सात सवाल

किसी नदी को आप विषमुक्‍त कैसे करते हैं? मेरे खयाल से, विष खुद-ब-खुद उसमें से निकल जाता है। बस, बहती हुई धारा अपने आप ऐसा कर देती है। हमें उस धारा का हिस्सा बने रहना होगा।

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हरियाणा के दलित संगठन पहुंचे टिकरी बॉर्डर, किसान-बहुजन एकता दिवस मनाया गया

संयुक्त किसान मोर्चे के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आज डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती को संविधान बचाओ दिवस के रूप में मनाया गया।

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किसान आंदोलन: 10 अप्रैल को दिल्ली का KMP एक्स्प्रेसवे 24 घंटे के लिए फिर होगा जाम

संयुक्त किसान मोर्चा स्पष्ट करता हैं कि किसान कभी नागरिकों को परेशान नहीं कर सकते पर सरकार किसानों की आवाज को दरकिनार कर रही है। हम सभी किसानों की तरफ से आश्वस्त करते हैं कि KMP बंद के दौरान आम नागरिकों के साथ अच्छा बरताव किया जाएगा व यह पूर्ण रूप से शांतमयी रहेगा।

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