गरीब मुल्कों की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता हो कम, ये चाहते हैं हम: G7 देशों के नागरिक

सभी सात देशों की जनता चाहती है कि उनकी सरकार 2010 में संयुक्त राष्ट्र में किए गए वादों पर कायम रहे, जिसमें सालाना 100 अरब डॉलर का क्लाइमेट फाइनेंस मुहैया कराने का वादा किया गया था।

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सवा सौ साल पुरानी नागरीप्रचारिणी सभा का खोया गौरव लौटेगा, अदालती फैसले ने तोड़ा खानदानी वर्चस्व

हिन्दी भाषा और नागरी लिपि के निर्माण और प्रसार में अनिवार्य भूमिका निभाने वाली 128 वर्ष पुरानी संस्था नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी की हालत चिंताजनक थी. इस संस्था पर लंबे समय से एक परिवार ग़ैरकानूनी तरीक़े से क़ाबिज़ था. ये लोग निजी लाभ के लिए मनमानेपन से संस्था की मूल्यवान चल-अचल संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे थे.

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जारी रहेगा भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेताओं का सामाजिक बहिष्कार: SKM

चल रहे किसान आंदोलन के टोहाना प्रकरण में आज सुबह मक्खन सिंह को रिहाई मिल गई। कुछ तकनीकी कारणों के कारण उन्हें कल रात रिहा नहीं किया गया था, हालांकि यह उम्मीद की जा रही थी कि कल शाम टोहाना पुलिस स्टेशन में विरोध प्रदर्शन बंद होने पर वह बाहर आएंगे। मक्खन सिंह की रिहाई के साथ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अपने तीनों गिरफ्तार साथियों को रिहा करा लिया है।

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बनारस: गांव-गांव बिना संसाधन जान बचाने वाले 250 असली ‘कोरोना योद्धाओं’ को अनूठा सम्मान

वरिष्ठ समाजवादी चिंतक डॉ. आनंद प्रकाश तिवारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सेवा कर रहे निजी चिकित्सकों ने महामारी के दौर में मानवता की सेवा की मिसाल कायम की है, उन्हें प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है।

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छत्तीसगढ़: CBA के प्रतिनिधिमंडल को सिलगेर जाने से रोका गया, आज रायपुर में राज्यपाल से वार्ता

छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के प्रतिनिधिमंडल में संयोजक आलोक शुक्ला, छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन के संयोजक सुदेश टीकम, छत्तीसगढ़ किसान सभा के राज्य अध्यक्ष संजय पराते, एक्टू के प्रदेश महासचिव बृजेन्द्र तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया व इंदु नेताम आदि शामिल थे।

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टोहाना में गतिरोध समाप्त, JJP विधायक बबली के खिलाफ पहले से तय सारे प्रोग्राम रद्द

संयुक्त किसान मोर्चा ने 4 जून को सिंघु बॉर्डर की अपनी बैठक में सत्तारूढ़ दलों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ चल रहे विरोध कार्यक्रमों के बारे में एक मर्यादा सूत्र घोषित किया है।

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क्या UP में कोविड मौतों की वास्तविक संख्या छुपायी गयी? कांग्रेस ने जारी किये चौंकाने वाले आँकड़े!

विशेषज्ञों का मानना है कि पहली लहर के दौरान आंकड़ों को सार्वजनिक न करना दूसरी लहर में इतनी भयावह स्थिति पैदा होने का एक बड़ा कारण था। जागरूकता का साधन बनाने की बजाय सरकार ने आँकड़ों को बाज़ीगरी का माध्यम बना डाला।

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दो तूफानों ने की मानसून की रफ्तार कम, और गहराएगा जलवायु परिवर्तन व चक्रवातों का असर

इससे पहले मौसम के मॉडल मानसून के सही समय पर पहुंचने का इशारा देते थे। कभी-कभी तो मानसून एक-दो दिन पहले ही दस्तक दे देता था, मगर इस बार बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान यास का निर्माण ऐसे वक्त पर हुआ जब मानसून आने का समय था। इस तूफान की वजह से मानसून की लहर ठहर गयी।

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G7 देशों की जलवायु वित्त प्रतिज्ञाओं के मामले में वादाखिलाफ़ी बदस्तूर जारी

CARE संस्था ने पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों द्वारा पेश की गयी नवीनतम आधिकारिक वित्त योजनाओं का विश्लेषण किया है और पाया है कि G7 और अन्य धनी देशों के कमज़ोर देशों के लिए समर्थन के ज़बानी वादों के बावजूद, सभी 24 मूल्यांकन किये गये डोनर्स द्वारा प्रस्तुत की गयी वास्तविक जानकारी मांगी गयी से बहुत कम है और कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि अमीर देश अपनी जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगे।

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जस्टिस मिश्रा की NHRC में नियुक्ति मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्द्धन की मौत का फरमान है: CJAR

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अरुण मिश्रा को राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्‍यक्ष नियुक्‍त किये जाने पर कैम्‍पेन फॉर जुडीशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्‍स (CJAR) ने चिंता जताते हुए कहा है कि सरकार ने एक बार फिर इस फैसले से मानवाधिकारों के प्रति अपनी उपेक्षा जाहिर कर दी है।

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