Junputh
आदिवासी अपने बच्चों के साथ बिना खाना और पानी के आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। इस घटना के विरोध में लोकशक्ति अभियान के प्रफुल्ल सामंतरा ने ओडिशा के मुख्य सचिव को पत्र लिख कर न्याय और पुनर्वसन की मांग की है।
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उत्तराखण्ड पुलिस की मानें तो भारतीय दंड संहिता यानी आइपीसी की धारा 188, 269, 270 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 उन लोगों पर लागू होती है जो घर बैठे भूख हड़ताल करते हैं। यह मामला उत्तराखण्ड के एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता महेश पर लगाये गये मुकदमे में सामने आया है।
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मध्य प्रदेश शासन के उच्चस्तरीय हस्तक्षेप के बिना आने वाले और 10 दिन 3 मई तक ही लॉकडाउन मानकर बच्चों–बहनों के साथ मजदूर आदिवासी समूहों को काटना भी मुश्किल है!
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इस बग़ावती एलीट के बीच कोई वर्ग एकता जैसी चीज़ नहीं है, सिवाय इसके कि इसकी पकड़ उन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक साधनों पर है जिसके सहारे वे दंडमुक्त रह सकते हैं।
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सबसे बुरी स्थिति उन इलाकों की है जिन्हें कारोना के मरीज़ पाए जाने के चक्कर में सील किया गया है। इसके चलते लोहता जैसे बुनकर बहुल क्षेत्रों में भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं।
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भूख हड़ताल में कुल 90 साथियों ने भागीदारी की। इसमें 44 पछास के छात्र साथी, 20 इंकलाबी मजदूर केंद्र के साथी, 18 प्रगतिशील महिला एकता केंद्र के साथी, 5 क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन के साथी और 3 अन्य साथी शामिल हैं।
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लॉकडाउन से परेशान उद्योगपतियों में बजाज एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहले बड़े उद्योगपति बन गये हैं।
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अपने बयान में प्रेस काउंसिल ने कहा है कि कथित रूप से एक पत्रकार के बतौर अपने विचारों के लिए अर्नब गोस्वामी पर हुए कथित हमले के बारे में जानकर काउंसिल निराश है। उसका कहना है कि देश के प्रत्येक नागरिक और पत्रकार को अपने विचार रखने का अधिकार है भले कुछ लोगों को वह नागवार गुज़रे लेकिन इसके कारण उसकी आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता।
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शाहनवाज़ आलम ने कहा कि क्या ग़ाज़ीपुर डीएम यह मानते हैं कि अज़ान की ध्वनि से कोरोना का कीटाणु माइक से होते हुए हवा में फैल सकता है
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बीते 18 अप्रैल को सरकारी कंपनी मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने प्रोजेक्ट के प्रमोटर महेश्वर हाइडेल पावर कंपनी को अनुबंध रद्दीकरण का निर्देश जारी कर दिया।
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