‘सोशल डिस्टैंसिंग’ को चुनौती देने वाले वकील पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया दस हज़ार का जुर्माना

नवायन ने अदालत से दरखवास्त की थी कि सरकारों को कहा जाए कि “सोशल डिस्टैंसिंग” की जगह वे “फिज़िकल डिस्टैंसिंग”, “इंडीविजुअल डिस्टैंसिंग”, “डिज़ीज़ डिस्टैंसिंग” या “सेफ़ डिस्टैंसिंग” का प्रयोग करें।

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दिल्ली हाइकोर्ट में ज़फ़रुल इस्लाम ख़ान की अग्रिम ज़मानत याचिका मंज़ूर, सुनवाई मंगलवार को

ख़ान ने एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी जिसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। शुक्रवार की सुबह दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम जामिया स्थित उनके घर उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी।

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विजाग गैस लीक पीड़ित मजदूरों के लिए पांच मांगें

तमाम रिसर्च कहती हैं कि स्टाइरीन हमारे स्वास्थ्य को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है। स्टाइरीन को एक “ज्ञात कार्सिनोजेन” (कार्सिनोजेन- कैंसर पैदा करने की क्षमता का होना) के रूप में माना जाता है, विशेष रूप से आंखों के संपर्क के मामले में।

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UP: श्रम कानूनों को तीन साल तक स्थगित करने का अध्यादेश अलोकतांत्रिक: माले

माले के राज्य सचिव सुधाकर यादव ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि कड़े संघर्षों से हासिल मजदूरों के अधिकारों पर चोट करने वाले इस अध्यादेश का औचित्य ठहराने के लिए सरकार द्वारा दयावान होने का नाटक किया गया है।

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देश के सबसे अमीर 1% लोगों पर 2% आपातकालीन टैक्स लगाने के लिए प्रधानमंत्री से अपील

कोरोना महामारी और उसकी वजह से हुए बहुआयामी सामाजिक-आर्थिक देशव्यापी भारी नुकसान से जूझने हेतु कोष जुटाने के लिए देश के सबसे दौलतमंद एक फ़ीसद लोगों पर 2% आपातकालीन कोरोना कर लगाने की प्रधानमंत्री से अपील

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सीमाएँ खोलना, कुछ रेलगाड़ियाँ शुरू करना भी अपर्याप्त और अर्धसफल!

राज्यों के बीच की सीमाएँ खुलने के बावजूद कई श्रमिक, हर दिन सैकड़ों की तादाद में पैदल ही सीमा पार कर रहे हैं।

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COVID-19 संकट पर नोबेल विजेता अभिजित बनर्जी से राहुल गांधी की बातचीत यहां पढ़ें

जहाँ तक गरीबी का सवाल है, मैं स्पष्ट नहीं हूँ कि अगर अर्थव्यवस्था में सुधार होता है, तो गरीबी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। वास्तविक चिंताएँ हैं- क्या अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित होगी और विशेष रूप से, कोई इस प्रक्रिया के माध्यम से इस महामारी के संभावित समय के बारे में कैसे सोचता है।

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लखनऊ से दिल्ली तक पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर आरोपों की निंदा

दिल्ली पुलिस द्वारा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना हो या फिर मानवाधिकार कार्यकर्त्ता अमित अम्बेडकर और पत्रकार मनीष पाण्डे के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई, विरोध के स्वर का दमन है।

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