कोरोना महामारी के कारण सरकार द्ववारा किए गए लॉकडाउन और मंदी के बहाने मीडिया में हो रही वेतन कटौती और छंटनी के खिलाफ़ पत्रकार संगठनों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है।
नेशनल अलायंस आफ जर्नलिस्ट्स, दिल्ली यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स और बृहन्मुंबई यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स ने 16 अप्रैल को भारत की सर्वोच्च अदालत में नौकरियों की छंटनी और वेतन कटौती को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की है।
पीआइएल में केंद्र सरकार, इंडियन न्यूज़पेपर सोसायटी और न्यूज़ ब्रॉडकास्टर असोसिएशन से अपील की गयी है कि वे सुनिश्चित करें कि मीडिया के मालिकान कोरोना और उसके कारण हुए लॉकडाउन को कर्मचारियों के उत्पीड़न का बहाना न बनावें और दुरुपयोग न करें।
पीआइएल में कहा गया है कि इस दौर में जितनी भी नौकरियां गयी हैं, जितने इस्तीफ़े हुए हैं और जितने मीडियाकर्मियों के वेतन में कटौती की गयी है, सबको वापस लिया जाए।