केंद्र सरकार ने बीते 20 दिसम्बर को किसान संगठनों को पत्र भेज कर किसान नेताओं से मिलने की तारीख के लिए सुझाव मांगे थे। जिसके जवाब में 23 तारीख को किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से सरकार को पत्र लिख कर आगामी किसी वार्ता के लिए कोई तारीख और समय दिए बिना पूछा था कि, आखिर सरकार को किसान संगठनों द्वारा कानूनों को निरस्त करने संबंधी दी गयी दलील क्यों नहीं समझ में आ रही है। अब जवाब में सरकार की ओर से फिर से किसान संगठनों को एक पत्र आया है। आज के पत्र में सरकार की तरफ से वार्ता का प्रस्ताव और किसान संगठनों से आंदोलन समाप्त करने की बात दोहराई गयी है। पूरा पत्र नीचे पढ़ा जा सकता है :
Letter-24.12.2020