अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शिक्षाविदों ने बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बढ़ती चिंता के जवाब में पैकेज्ड और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य और पेय पदार्थों पर फ्रंट ऑफ पैकेट लेबलिंग (एफओपीएल) नियमों पर तत्काल नीतिगत कार्रवाई के लिए एक राष्ट्रव्यापी आह्वान के लिए अपनी आवाज उठायी है। अलीगढ़ में आयोजित एक परामर्श में इस प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के सामाजिक कार्य और सामुदायिक चिकित्सा विभाग के प्रमुखों ने देश भर के सार्वजनिक स्वास्थ्य नेताओं के साथ मिलकर भारत में पैकेज्ड फूड के प्रभावी विनियमन के लिए आग्रह किया ताकि बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता को दूर किया जा सके।
उपभोक्ता मित्रतापूर्ण और व्याख्यात्मक खाद्य लेबल के लिए अपने अभियान को जारी रखते हुए मानवाधिकार जननिगरानी समिति (पीवीसीएचआर), पीपुल्स इनिशिएटिव फॉर पार्टिसिपेटरी एक्शन ऑन फूड लेबलिंग (पीपल), सामाजिक कार्य और समाजशास्त्र विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) और सामुदायिक चिकित्सा विभाग, सामाजिक कार्य विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेघालय (यूएसटीएम), मेघालय और चाइल्डलाइन इंडिया ने अलीगढ़ में एक संयुक्त परामर्श का आयोजन ओल्ड बॉयज लॉज, एएमयू में किया।
परामर्श में कहा गया है कि बचपन में मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, और गैर-संचारी रोगों के समग्र बोझ को नियंत्रित करने के लिए अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य और पेय पदार्थों की अधिक खपत के साथ बढ़ते सबूत हैं। परामर्श में बोलते हुए डॉ. अली जाफर अबेदी, सहायक प्रोफेसर, सामुदायिक चिकित्सा, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज (जेएनएमसी), एएमयू ने कहा, “14 मिलियन से अधिक भारतीय बच्चे मोटापे से ग्रस्त या अधिक वजन वाले हैं, उन्हें एनसीडी विकसित करने का जोखिम डालते हैं। पोषण थ्रेशोल्ड जैसे नियामक कदम जो उद्योग के लिए वैश्विक और वैज्ञानिक मानकों के बराबर, अपने खाद्य उत्पादों को सुधारने और अपने खाद्य उत्पादों को स्वस्थ बनाने के लिए अनिवार्य बनाते हैं, मोटापा या मधुमेह महामारी को रोकने में एक लंबा सफर तय करेंगे।”
मानव अधिकार कार्यकर्ता और पीवीसीएचआर के सीईओ (मानवाधिकार जननिगरानी समिति) डॉ. लेनिन रघुवंशी ने कहा कि पिपल नीति निर्माताओं, पोषण लीडर और उद्योग को याद दिलाने का प्रयास है कि “बच्चों के पास अच्छा पोषण बाल अधिकारों के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार एक मौलिक अधिकार है। यह सुनिश्चित करने का समय है कि बच्चों को अपना अधिकार दिया जाता है क्योंकि अस्वास्थ्यकर पोषण अपने पूरे भविष्य को हिस्सेदारी पर रखता है… पिपल देश भर में नीति निर्माताओं के ध्यान में लाने और उद्योग को इस अवसर पर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में परामर्श की एक श्रृंखला आयोजित करेगा।”
स्वस्थ भोजन के बच्चों के अधिकार की रक्षा के लिए बनारस में उगा ‘पीपल’!
उन्होंने कहा, ”एएमयू का यह समर्थन, बीएचयू के साथ हमारे पहले परामर्श को मजबूत करता है। फेथ लीडर, उपभोक्ता कार्यकर्ता, बाल अधिकार और अभिभावक समूह सभी इस मांग के लिए एक साथ आ रहे हैं कि भारतीय बच्चों को अल्ट्रा प्रोसेस्ड भोजन के घातक नुकसान से बचाया जाए।”
34 मिलियन टन की बिक्री मात्रा के साथ भारत खाद्य और पेय उद्योग में वैश्विक नेताओं में से एक है। यूरो-मॉनिटर डेटा के पूर्वानुमान के अनुसार चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत सन 2020 तक दुनिया में पैकेज्ड फूड के लिए तीसरे सबसे बड़े बाजार के रूप में उभरने के लिए तैयार था। अध्ययनों से पता चला है कि भारत में शहरी और ग्रामीण घरों में 53% बच्चों ने चिप्स और इंस्टेंट नूडल्स जैसे नमकीन पैकेज्ड फूड का सेवन किया, 56% बच्चों ने चॉकलेट और आइसक्रीम जैसे मीठे पैकेज्ड फूड का सेवन किया और 49% बच्चों ने चीनी-मीठे पैकेज्ड पेय का सेवन किया- सप्ताह में औसतन दो बार से अधिक।
एनसीडी से लड़ने के उपायों के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में ‘उच्च’ चेतावनी वाले खाद्य लेबल का वर्णन करते हुए कट्स इंटरनेशनल के श्री सत्यपाल सिंह ने कहा, “यह अपने बच्चों के लिए एक स्वस्थ कल सुनिश्चित करने के लिए भारत की जीत की रणनीति हो सकती है। पैकेज के मोर्चे पर एक चेतावनी लेबल उपभोक्ताओं को स्वस्थ जीवन के लिए त्वरित, स्पष्ट और प्रभावी तरीके से चीनी, सोडियम, संतृप्त वसा, ट्रांस वसा और कुल वसा में उच्च उत्पादों की पहचान करने में मदद करता है।”
पैनल चर्चा में भाग लेते हुए रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, जेएनएमसीएच, एएमयू के डॉ. मोहम्मद काशिफ ने कहा, “हाल के वर्षों में भारत में 60% से अधिक मौतें एनसीडी के कारण हुई हैं। पैकेज्ड और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड भोजन के परिणामस्वरूप खराब आहार, भारत के रोग बोझ में इस महामारी विज्ञान के बदलाव का एक प्रमुख कारण है।”
सोच-बियॉन्ड द इमेजिनेशन के डॉ. साइमन जूड के अनुसार:
शोध के निष्कर्षों से पता चला है कि चिली जैसे देशों ने एफओपीएल की चेतावनी लेबल प्रणाली को अपनाया है, जो अस्वास्थ्यकर अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों की खपत को कम करने में सफल रहे हैं। ब्राजील, इज़राइल, चिली और हाल ही में कोलंबिया ने अपने खाद्य पैकेटों पर ‘उच्च’ चेतावनी लेबल अपनाने के साथ – सर्वोत्तम अभ्यास दृष्टिकोण माना – पैक किए गए खाद्य पदार्थों को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने के लिए एक वैश्विक गति है।
सोच-बियॉन्ड द इमेजिनेशन के डॉ. साइमन जूड
श्रुति नागवंशी, संयोजक, सावित्री बाई फुले महिला मंच, जिनकी एफओपीएल पर NHRC की याचिका पर संज्ञान लिया गया और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को सूचित किया गया, ने कहा, “14.4 मिलियन से अधिक मोटे बच्चों के साथ भारत में मोटे बच्चों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। 2025 तक यह संख्या चौंका देने वाली 17 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। इस बात के प्रमाण बढ़ रहे हैं कि COVID-19 महामारी ने संभावित रूप से बच्चों के मोटे होने का खतरा बढ़ा दिया है। अधिक वजन या मोटापे का सीधा संबंध हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसी जानलेवा गैर-संचारी बीमारियों से है।”
असंचारी रोगों (NCD) से होने वाली मौतों पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव को NHRC का नोटिस
(प्रेस विज्ञप्ति)
