बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में पंजाब के PEPSU क्षेत्र (8 रियासतों, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्यों के संघ) में आने वाले 784 गाँवों में एक क्रांतिकारी मुजारा (किरायेदार किसान) आंदोलन शुरू किया गया था। विद्रोह बिस्वादारी या बड़ी जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ था, जिसमें बिस्वादारी (ज्यादातर सरकारी अधिकारी और पटियाला के महाराजा के परिजन) ने बटाईदारी के नाम पर किसानों का शोषण किया। बिस्वादारियों ने धीरे-धीरे भूमि पर पूर्ण कब्ज़ा कर लिया और मूल मालिकों को उपज या बटाई के बड़े हिस्से को फसल की पैदावार के अधिक आकलन के तरीकों के माध्यम से बटाईदार बना दिया। किरायेदार किसानों ने ज़मींदारों (बिस्वेदारों) की दमनकारी और शोषणकारी हिस्सेदारी (बटाई) प्रणाली के खिलाफ विद्रोह कर दिया और ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के लिए आतंकवादी सशस्त्र संघर्ष शुरू कर दिया।
यह आंदोलन 1930 में शुरू हुआ जब राजोमाजरा और भदौड़ के दो गांवों में किरायेदारों ने जमींदारों को बटाई का भुगतान करने से इनकार करना शुरू कर दिया। कई नेताओं को जेल में डाला गया। 1932 में राजनीतिक बैठक के किसी भी रूप को अवैध बनाते हुए एक नया कानून बनाया गया, हालांकि बटाईदारों ने गुप्त रूप से संगठित रहना व मिलना जारी रखा, जबकि पुलिस ने किरायेदारों को व्यवस्थित रूप से दमित किया, उनकी फसलों को जबरन जब्त कर लिया।
25 नवंबर 1937 को पुलिस और इन किसानों के बीच एक हिंसक टकराव ने बटाईदार किसानों की दुर्दशा को उजागर किया। 1938 में राज्य भर के गांवों के किरायेदार किसानों ने खुद को बेहतर बनाने के लिए मुजारा समिति का गठन किया। 1939 तक भुगतान करने से इनकार करना प्रतिरोध का एक बड़ा रास्ता बन गया।
1945 में उन्होंने पुलिस और जमींदारों द्वारा बटाईदारों की पूर्व-नियोजित लूट और पिटाई का विरोध करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया। ग्राम खंडोली खुर्द में किसानों और बिस्वेदारों / पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस फायरिंग में दो किसान मारे गए। इसके तुरंत बाद बख्शीवाला और धर्मगढ़ के बटाईदारों ने ज़मींदारों की संपत्तियों को जबरन जब्त करना शुरू कर दिया। अगले तीन वर्षों के दौरान संघर्ष के कई उदाहरण सामने आए क्योंकि प्रतिरोध आंदोलन मजबूत हो गया।
स्वतंत्रता के बाद भी जमींदारों ने सशस्त्र गिरोहों को रोजगार देना शुरू किया ताकि वे बटाईदारों को नियंत्रित कर सकें। इस अवधि के दौरान रेड पार्टी के नेतृत्व में संघर्षरत किसानों को संगठित किया गया और गाँव किशनगढ़ संघर्ष का मुख्य केंद्र बन गया।
इस गाँव में सामंती प्रभुओं और पुलिस के गुंडों ने लड़ते किसानों पर जानलेवा हमले किए और आखिरकार 19 मार्च 1949 को सेना की तैनाती की गई और मार्शल लॉ लगाया गया। शाही सेना ने पटियाला के महाराजा के आदेश पर किसानों पर बमबारी की और इस क्रूर घटना में चार किसान मारे गए। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया, प्रताड़ित किया गया और जेल में डाल दिया गया। किशनगढ़ की यह लड़ाई बिस्वेदारी सामंतवादी प्रथा के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक घटना थी। किशनगढ़ की इस लड़ाई के बाद सामंती व्यवस्था के खात्मे के नया दौर शुरू हुआ। किरायेदारों को भूमि का स्वामित्व दिया गया, साथ ही भूमिहीन किसानों के बीच भूमि भी वितरित की गई थी।
1951 में नवनिर्वाचित कांग्रेस मंत्रालय ने किरायेदारों की शिकायतों को दूर करने और कृषि सुधारों को लागू करने के उद्देश्य से कृषि सुधार जांच समिति का गठन किया। समिति ने जनवरी 1952 में PEPSU टेनेंसी एक्ट लागू किया जिसने किरायेदार किसानों को अधिक स्थायी समाधान की तलाश जारी रखते हुए उनकी जमीन से बेदखली के खिलाफ संरक्षण दिया। अप्रैल 1953 में सरकार ने PEPSU ऑक्युपेंसी टेनेंट्स एक्ट पारित किया, जिसने किरायेदारों को अपनी जमीन के मालिक बनने की अनुमति दी और प्रभावी रूप से बिस्वेदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया।
इस प्रकार, 784 गांवों के काश्तकारों को 19 लाख एकड़ भूमि का मालिक बनाया गया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने और किसान आंदोलन के सेनानियों को याद करने के लिए हर साल 19 मार्च को इस आयोजन की वर्षगांठ को याद किया जाता है।
वर्तमान संदर्भ
ठेके पर खेती और शेयर-क्रॉपिंग (हिस्से पर खेती) भारत में लाखों कृषकों की वास्तविकता है। उनके पास न तो सुरक्षित भूमि कार्यकाल है और न ही उस भूमि पर अधिकार हैं जिसपर वे खेती करते हैं, बल्कि एक छिपे हुए, भूमिगत फैशन में अपने पेशे को अपनाने के लिए भी मजबूर हैं। किरायेदार किसान सरकारी रिकॉर्ड में अदृश्य होते हैं और उन्हें संस्थागत ऋण, फसल बीमा या यहां तक कि एमएसपी में सरकारी खरीद एजेंसियों को उपज के विपणन जैसी बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जाता है। आंध्र प्रदेश जैसे कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों में बहुत उच्च स्तर (कुछ जिलों में 70% भूमि-पट्टे की व्यवस्था है) है, यह पंजाब में भी काफी अधिक है। अनुमान है कि पंजाब में खेती की जाने वाली भूमि का लगभग 40% पट्टे की व्यवस्था के तहत है। कुछ अध्ययनों और एनएसएसओ डेटा के अलावा, जो भूमि पट्टे पर देने की व्यवस्था की भी रिपोर्टिंग करेंगे, भारत में भूमि के पट्टे पर सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं कर पाते है।
फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) के माध्यम से भारत सरकार ने चल रहे किसानों के आंदोलन को कुचलने के अपने नए कदमों में, खरीद के लिए अनाज की गुणवत्ता के विनिर्देशों को बदल दिया है और उन किसानों के लिए संशोधित मापदंड भी शुरू किए हैं जिनसे खरीद होगी। एफसीआई पहले भूमि रिकॉर्ड मांग रहा है ताकि पंजाब में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली स्थापित की जा सके। यह इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि वास्तविक कृषक भूमि के मालिक नहीं हो सकते हैं और खरीद सुविधाओं का लाभ उठाने की उनकी क्षमता को छीन लेते हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा बीसवीं शताब्दी के काश्तकारों के उत्पीड़न और वर्तमान सरकार के कदमों के बीच एक स्पष्ट संबंध देखता है, जो पंजाब जैसे स्थानों में किरायेदार किसानों की बुनियादी अधिकारों से वंचित करना और सभी के लिए खरीद व्यवस्था को बाधित करने में झलकती है।
इस 19 मार्च को SKM पूरे भारत में किरायेदार किसानों, पट्टेदारों और हिस्से पर खेती करने वाले किसानों के साथ हुई दुर्दशा और अन्याय को उजागर करेगा, साथ ही भारत सरकार द्वारा खरीद प्रणाली को समाप्त करने के प्रयास को भी जनता के सामने रखेगा।
संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जारी, कवर तस्वीर गौरी लंकेश से साभार
