राष्ट्रीय प्रतिवाद दिवस पर ट्रेड यूनियनों की पुकार, देश को बेच रही है मोदी सरकार
आज देश की भर की ट्रेड यूनियनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतिवाद दिवस में वर्कर्स फ्रंट ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कार्यक्रम कर विरोध दर्ज कराया.
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आज देश की भर की ट्रेड यूनियनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतिवाद दिवस में वर्कर्स फ्रंट ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कार्यक्रम कर विरोध दर्ज कराया.
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नोटिस पर अमल के बाद पुनः इन परिवारों के सामने गुजर-बसर और आवास की समस्या सामने आ जायेगी। ऐसे में कंवर आदिवासीबहुल इस गांव के लोगों ने अपनी भूमि से कब्जा न हटाने और बेदखली की किसी भी कार्यवाही के खिलाफ मिलकर लड़ने का फैसला किया है।
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किसान सभा ने कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इन फसलों की कीमतों में मात्र 2% से 6% के बीच ही वृद्धि की गई है, जबकि इस अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई में 10% और डीजल की कीमतों में 15% की वृद्धि हुई है और किसानों को खाद, बीज व दवाई आदि कालाबाज़ारी में दुगुनी कीमत पर खरीदना पड़ा है।
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अखिल दन्त चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन एवं नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन ने एक विज्ञप्ति जारी कर के पूछा है कि कोविड-19 महामारी में भी यूपी का स्वास्थ्य विभाग चिकित्सकों की तैनाती में इतना विलम्ब क्यों कर रहा है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिवस देशभर के युवाओं ने यादगार बना दिया। ‘युवा हल्ला बोल’ आंदोलन की अपील पर इस दिन को युवाओं ने “जुमला दिवस” की तरह मनाया तो कई अन्य युवा संगठनों और राजनीतिक दलों ने बेरोज़गारी दिवस का आह्वान भी किया।
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17 सितंबर को बहुजन नायक ई.वी.रामासामी पेरियार का जन्मदिन है. वे वर्चस्व, अन्याय व शोषण के तमाम रूपों के खिलाफ थे. ब्राह्मणवादी वर्ण-जाति व्यवस्था, पितृसत्ता और पूंजी के शोषण से आजाद आधुनिक समाज व राष्ट्र के निर्माण के उनके क्रांतिकारी विचार और जुझारू संघर्ष की उनकी विरासत आज ब्राह्मणवाद व पूंजीवाद के गठजोड़ के तीखे हमले के दौर में बेहद जरूरी हो गये हैं.
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आज जब मोदी सरकार पूरे देश को बता रही है कि ‘लॉकडाउन’ में मारे गए मजदूरों का उसके पास कोई आंकड़ा नहीं है, तब मजदूर-हितों के लिए बने श्रम कानूनों को खत्म करना, मजदूरों के ऊपर दोहरी मार के समान है
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विनीत तिवारी सहित छह अन्य ने बघेल को लिखे पत्र में कहा है कि झूठे आरोप लगाकर उन्हें परेशान करने वाले पुलिस अधिकारियों की गहराई से जांच और कार्यवाही की जानी चाहिए।
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सरकार को तो चाहिए था कि और अम्बेडकर छात्रावासों को निर्माण किया जाता। यदि उपर्युक्त छात्रावास खाली पड़ा था तो सरकार को प्रयास करना चाहिए था कि दलित छात्राएं यहां आकर रहें।
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अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेतृत्व में संसद सत्र के पहले दिन देश भर में हुए संघर्षों के साथ नर्मदा घाटी के लोगों ने भी अपनी आवाज मिलायी। किसानों के संपूर्ण कर्जमुक्ति और उपज का सही दाम के अलावा तीन अध्यादेशों का जोरदार विरोध किया गया और वापस लेने की मांग को दोहराया गया।
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