Junputh
13 जनवरी को जस्टिस एल नागेश्वर राव, इंदु मल्होत्रा और विनीत सरन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर की दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है.
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संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉ. दर्शन पाल द्वारा जारी बयान में कहा है कि आज लोहड़ी के अवसर दिल्ली की सभी सीमाओं पर किसानों ने नये कानूनों की प्रतियां जलायींं, साथ दुनिया भर में जहां भी इस आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे वहां भी प्रतियां जलायी गईं.
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दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में जन आन्दोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की नेता मेधा पाटकर और मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. संदीप …
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कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह देश के आम नागरिकों की समझ से परे है कि देश की खेती किसानी को तबाह करने वाले कानूनों को रद्द करने और किसानों की फसल के वाजिब मूल्य के लिए कानूनी गारंटी सरकार दे, इस छोटी सी भी मांग मानने के लिए सरकार तैयार क्यों नहीं है।
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केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा -अफसोस की बात है कि कुछ लोग क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी का संदूक लेकर किसानों के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं। ये लोग किसानों के हितैषी नहीं हैं। भ्रम का माहौल पैदा करने वाले ये लोग ट्रेडिशनल प्रोफेशनल भ्रमजाल के जादूगर हैं।
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आइसा नेता सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर कोरोना काल में मिले पैरोल पर रिहा हुए थे। मंगलवार को अदालत में राज्य सरकार के विरोध के कारण उनकी जमानत मंजूर नहीं हुई। माले नेता ने कहा कि यह लोकतांत्रिक आंदोलन व छात्र नेता के प्रति योगी सरकार के दमनकारी रुख का परिचायक है।
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13 जनवरी लोहड़ी पर तीनों कानूनों को जलाने का कार्यक्रम, 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मनाने, 20 जनवरी को श्री गुरु गोविंद सिंह की याद में शपथ लेने और 23 जनवरी को आज़ाद हिंद किसान दिवस पर देश भर में राजभवन का घेराव करने का कार्यक्रम जारी रहेगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन देशभर के किसान दिल्ली पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से “किसान गणतंत्र परेड” आयोजित करे गणतंत्र का गौरव बढ़ाएंगे।
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किसान आंदोलन पर सुप्रीमकोर्ट के आज के फैसले पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वयन समिति (एआइकेएससीसी) ने कहा है कि सुप्रीमकोर्ट ने दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन …
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संयुक्त मोर्चा प्रतिनिधिमंडल से सलाह करने वालों में बलवीर सिंह राजेवाल, डॉ. दर्शनपाल, प्रेम सिंह भंगू, राजिंदर सिंह दीप सिंह वाला, जगमोहन सिंह शामिल थे. वकीलों की टीम में वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण, कोलिन गोन्सालविस और एचएस फुल्का शामिल थे.
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महिलाओं के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं को सरकार ने बंद करके महिलाओं की जान संकट में डाल दी है। निर्भया कांड के बाद महिला सुरक्षा के लिए बनी जस्टिस वर्मा कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर पूरे देश में शुरू की गई ‘181 वूमेन हेल्पलाइन’ को योगी सरकार ने बंद कर पुलिस की सामान्य हेल्पलाइन 112 में समाहित कर दिया।
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