पिछले वर्ष 26 नवंबर 2020 को लाखों किसान केंद्र और राज्यों की भाजपा सरकारों द्वारा लगायी गयी कई बाधाओं के बावजूद तीन किसान-विरोधी, कॉर्पोरेट-समर्थक कानून, जिसे केंद्र सरकार ने देश के किसानों पर थोप दिया था, के प्रति अपनी चिंताओं और प्रतिरोध को व्यक्त करने के लिए और लाभकारी एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे थे। उन्हें भाजपा सरकारों की पुलिस के द्वारा राजमार्गों पर बैरिकेड लगाकर रोका दिया गया। उन्हें वहीं बैठ जाने और अपना विरोध जारी रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस ऐतिहासिक विरोध को आज दस महीने हो चुके हैं। कई विपरीत परिस्थितियों और हमलों के समक्ष किसान शांतिपूर्ण, दृढ़निश्चयी, आशावान और धैर्यवान बने हुए हैं। उन्होंने ‘करो या मरो’ आंदोलन की तर्ज पर एकजुट संघर्ष करके अपनी असाधारण आयोजन क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। इस आंदोलन में अब तक 605 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं, जिनमें पुलिस की बर्बरता से दो मौतें और कुछ आत्महत्याएं भी शामिल हैं।
पिछले कई महीनों में हजारों प्रदर्शनकारियों पर देशद्रोह और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप सहित सैकड़ों मामले दर्ज किए गए हैं। किसानों ने अधिकारियों को “किसानों के सिर तोड़ने” के लिए पुलिस को आदेश देते हुए देखा है, लेकिन न्याय और अस्तित्व के लिए अपने संघर्ष को बिना रुके जारी रखा। एसकेएम ने कहा, “मोदी सरकार किसानों के खिलाफ बेहद अलोकतांत्रिक और अमानवीय व्यवहार कर रही है और भाजपा निश्चित रूप से इसका परिणाम भुगतेगी। इस बीच जब तक किसानों की सभी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन मजबूती से जारी रहेगा।”
- भाजपा की अलोकतांत्रिक सत्तावादी मानसिकता का उदाहरण उत्तर प्रदेश के एक केंद्रीय राज्य मंत्री ने दिया जब मंत्री द्वारा प्रदर्शनकारी किसानों और उनके नेताओं के खिलाफ एक जनसभा में खुली धमकी दी गयी। इस बीच हरियाणा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने विरोध कर रहे किसानों को एक किसान नेता का ‘गुंडा’ कहा। एसकेएम इन भाजपा नेताओं के बयानों और व्यवहार की कड़ी निंदा करता है और उनसे इन आपत्तिजनक बयानों को वापस लेने की मांग करता है।
- आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों के आंदोलन को फिर से समर्थन दिया। केरल में सत्तारूढ़ एलडीएफ ने पहले ही एक समर्थन बयान जारी किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सहित कई राजनीतिक दलों ने अपनी समर्थन और एकजुटता व्यक्त की।
पिछले वर्ष 27 सितंबर को राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने तीन किसान विरोधी काले कानूनों को सहमति दी थी और लागू किया था। आज सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक पूरे देश में भारत बंद रहेगा। किसान संगठनों ने श्रम संगठनों सहित अपने समर्थकों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत योजनाएं बनायी हैं कि आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर देश भर में कल कार्य स्थगित रहे। एसकेएम ने बंद के दौरान विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर पूर्ण शांति का आह्वान किया है। एसकेएम ने सभी भारतीयों से कल बंद में शामिल होने की अपील की है। यह देश के अन्नदाताओं के प्रति, जो सभी भारतीयों को जीवित रखते हैं, समर्थन व्यक्त करने का दिन है।
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने एसकेएम के बंद के आह्वान पर अपना समर्थन व्यक्त किया और घोषणा की कि राज्य सड़क परिवहन की बसों को 26 तारीख की रात से 27 तारीख की दोपहर तक सड़कों से दूर रखा जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने पहले भी किसान आंदोलन को ऐसा समर्थन दिया था। केरल में सत्ताधारी एलडीएफ ने भी 27 तारीख को हड़ताल का समर्थन किया है। पंजाब के नये मुख्यमंत्री ने अपना समर्थन दिया और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद संयुक्त रूप से भारत बंद की सफलता की योजना बना रहे हैं। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक भी बंद का समर्थन कर रही है।
अब तक वामपंथी दलों जैसे माकपा, भाकपा, फारवर्ड ब्लॉक, समाजवादी पार्टी, भाकपा माले(लिबरेशन), भाकपा माले न्यू डेमोक्रेसी, एसयूसीआई(सी), एमसीपीआई(यू), भारतीय क्रान्तिकारी मार्क्सवादी पार्टी के अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आप, सपा, तेदेपा, जनता दल सेक्युलर, बसपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, द्रमुक, शियद, शियद-संयुक्त, वाईएसआरसीपी, झामुमो, राजद, स्वराज इंडिया और अन्य दलों ने भारत बंद को अपना समर्थन दिया है।
बंद के दिन केंद्रीय श्रम संगठनों ने नयी दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे एक विरोध रैली का आयोजन किया है। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की कई बार एसोसिएशनों और स्थानीय इकाइयों ने अपना समर्थन दिया है। इतवार को जयपुर में मशाल जुलूस के अलावा गुड़गांव और पलवल में भी मशाल जुलूस निकला। कर्नाटक के मैसूर में भी बाइक रैली का आयोजन किया गया। पटना में आज शाम मशाल जुलूस निकाला जाएगा।
भाजपा की अलोकतांत्रिक सत्तावादी मानसिकता का उदाहरण उत्तर प्रदेश में एक केंद्रीय राज्य मंत्री ने दिया, जहां मंत्री ने विरोध कर रहे किसानों और उनके नेताओं के खिलाफ एक जनसभा में खुली धमकी दी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भाजपा द्वारा तथाकथित किसानों के साथ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी भाग लेने आए थे। स्थानीय किसानों द्वारा काले झंडे के विरोध की योजना को सुनकर यूपी पुलिस ने एसकेएम नेताओं को नजरबंद कर दिया, हालांकि किसान अडिग रहे और उन्होंने मंत्री का सामना एक बड़े जमावड़े और काले झंडे के विरोध से किया। इसके बाद राज्य मंत्री ने नेताओं के खिलाफ अपनी जनसभा में खुली धमकी देते हुए कहा कि वह उन्हें क्षेत्र में या उत्तर प्रदेश में कहीं भी रहने की अनुमति नहीं देंगे।
एसकेएम भाजपा मंत्री, वह भी गृह मंत्रालय के मंत्री, की इन धमकियों की निंदा करता है और उनसे इसे वापस लेने और माफी मांगने की मांग करता है। मंत्री द्वारा अपने भाषण में इस्तेमाल की जाने वाली धमकी और भाषा दोनों के संदर्भ में, राज्य मंत्री का व्यवहार दुर्भाग्य से एक दबंगई से बेहतर नहीं था, यह भी गहरा विडंबना है कि हरियाणा के भाजपा अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ विरोध करने वाले किसानों को एसकेएम के एक लोकप्रिय किसान नेता का गुंडा बता रहे थे। एसकेएम इसकी निंदा करता है और श्री धनखड़ से अपना बयान वापस लेने और माफी मांगने की मांग करता है।
पानीपत में इतवार को किसान महापंचायत का आयोजन हुआ जिसमें जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हुई। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में शनिवार को ऐसी ही एक किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था।
28 सितंबर शहीद भगत सिंह की जयंती है। संयुक्त किसान मोर्चा ने युवाओं और छात्रों का आह्वान किया कि वे बड़ी संख्या में मोर्चों पर शामिल होकर इस दिन को यादगार बनाएं।
हरियाणा के अंबाला में राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के गांव टपला में एक नियोजित कार्यक्रम को अंतिम समय में किसानों के विरोध के कारण रद्द करना पड़ा। उत्तराखंड के केला खेड़ा (उधम सिंह नगर जिले) में राज्य के एक कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को कल स्थानीय किसानों के काले झंडे के विरोध से बचने के लिए मार्ग बदलना पड़ा। जब किसान विरोध करने के लिए एकत्र हुए तो भाजपा मंत्री को पुलिस ने चुपके से कार्यक्रम में और फिर बाहर ले लिया। हरियाणा के कुरूक्षेत्र में पुलिस ने शुक्रवार को भाजपा सांसद नायब सिंह सैनी और स्थानीय विधायक सुभाष सुधा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए 134 लोगों के खिलाफ और नौ किसानों के नाम पर विभिन्न आरोप लगाए। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग 30 किसानों को बाद में दिन में रिहा कर दिया गया जब सैकड़ों किसान विरोध में इकट्ठा होने लगे।
हरियाणा सरकार का सुप्रीम कोर्ट से कहना कि वह किसानों को सड़कों पर से नाकेबंदी हटाने के लिए राजी करेगी, हास्यास्पद है। हरियाणा सरकार जानती है कि हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस ने नाकेबंदी की है, जबकि किसानों ने विरोध मोर्चों पर दोनों तरफ की सड़कों को यातायात के लिए मुक्त कर रखा है।
उत्तर प्रदेश के किसान गन्ना के लिए न्यूनतम 425 रुपये प्रति क्विंटल की मांग कर रहे हैं, जब राज्य की भाजपा सरकार बढ़ोतरी की घोषणा करने की योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश के किसान संगठन को इंगित करते हैं की, बहुत पहले की बात है कि 2017 में भाजपा ने राज्य में 370 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य का वादा करके चुनाव जीता था, और आज तक अपना चुनावी वादा पूरा नहीं किया। मामला गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का भी है। किसानों ने एक अल्टीमेटम जारी किया है कि उन्हें उन्हें 425 रुपये प्रति क्विंटल से कम कुछ भी नहीं स्वीकार्य होगा।
संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता सिंघू मोर्चा पर जारी है जिसमें स्थानीय लोगों की बहुत उत्साह और सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है।
जारीकर्ता-
बलबीर सिंह राजेवाल, डॉ दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढूनी, हन्नान मोल्ला, जगजीत सिंह डल्लेवाल, जोगिंदर सिंह उगराहां, शिवकुमार शर्मा (कक्का जी), युद्धवीर सिंह, योगेंद्र यादव
संयुक्त किसान मोर्चा
ईमेल: samyuktkisanmorcha@gmail.com
