स्वास्थ्य खर्च में लगातार गिरावट के बावजूद मंत्रालय को आवंटित करोड़ों का बजट लैप्स : JSA India

काफी कम खर्च करने का लगातार चलन बना हुआ है, जैसा कि ‘लैप्स बजट’ शीर्षक वाली पंक्ति के आंकड़ों से देखा जा सकता है। पिछले पांच साल की अवधि (वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24) में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुल 1,32,749 करोड़ रुपये सरेंडर किए।

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हिमालयी राज्यों के लिए केन्द्रीय बजट निराशाजनक: हिमालय नीति अभियान

भारत -न्यूजीलैंड टैरिफ समझौते के बाद सेब की फसल की कीमतें गिरेंगी l यूरोपीय यूनियन के साथ समझौते के बाद खेती और कृषि बीज संबंधी कानून आ रहे हैं l ऐसे में हिमाचल के सेब व अन्य फल उत्पड़कों और किसानों के हितों की रक्षा कैसे होगी?

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