Junputh
यहां के गांवों में स्कूली शिक्षा के सामने बाधाओं का अंबार लगा हुआ है। बार-बार आते तूफ़ान, बढ़ता खारापन, जो खेती और मछली पकड़ने को नुकसान पहुंचाता है, और लॉकडाउन- सभी ने छात्रों के स्कूल छोड़ने की दर, कम उम्र में शादियां और छात्रों के बीच रोज़गार की तलाश को बढ़ा दिया है
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यह फिल्म पटना हाइकोर्ट सहित राज्य की विभिन्न अदालतों पर निर्भर आबादी के बीच जनज्वार फाउंडेशन द्वारा किये गए एक सर्वेक्षण पर आधारित है। एक घंटे की इस फिल्म में अदालती कामों से जुड़े हर तबके की समस्याओं को दिखाया गया है।
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पिछले दो दशक में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में बाल मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दुनिया भर में बाल मजदूरों की संख्या 152 मिलियन से 160 मिलियन पर पहुँच चुकी है।
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दिवाली तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवाने की प्रधानमंत्री की घोषणा की ज़मीनी हकीकत बहुत जुदा है। अगर लोगों को निशुल्क राशन और कम्युनिटी किचन जैसी सुविधाएं मिल पा रही होतीं तो ग्राउंड से वो आवाजें नहीं आती जो मोबाइलवाणी तक पहुंच रही हैं।
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क्या हम जेल बन्दियों के अधिकारों को जानते-समझते हुए भी खामोश रहें? हम इसलिए न बोलें कि कि हमें जेलों में ठूंस दिया जाएगा? जेल बंदियों की मिलायी पर जब पूरी तरह रोक लगी हुई है, इन परिस्थितियों में उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं इस पर ध्यान दिया जाना आज फौरी ज़रूरत है।
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हम पिछली सदी से ज़्यादा नाकारा साबित हुए। हमने संविधान को अंगीकार किया और अपनी आवाजाही और बोलने की आज़ादी पर बलात् तालाबन्दी को भी अंगीकार किया। हम एक अभिशप्त शै में तब्दील हो गये। हम न मनुष्य रहे, न नागरिक हो सके। हम कुछ और बन गये, जिसके बारे में अगली सदी में चर्चा होगी।
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ऑक्सफैम की रिपोर्ट ‘इनइक्वालिटी वायरस’ में कहा गया है कि, ‘मार्च 2020 के बाद की अवधि में भारत में 100 अरबपतियों की संपत्ति में 12 लाख करोड़ से ज्यादा यानी 12,97,822 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इतनी राशि का वितरण यदि देश के 13.8 करोड़ सबसे गरीब लोगों में किया जाए, तो इनमें से प्रत्येक को 94,045 रुपये दिए जा सकते हैं।’
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एक ऐसा वर्ष जो चार जीवित पीढ़ियों ने अपने जीते जी नहीं देखा! एक ऐसा वर्ष जिसकी न हमने कल्पना की, न आगे करेंगे। 2020- असामान्य, अप्रत्याशित और अभूतपूर्व साल, जिसे हम भूलना चाहेंगे पर भुला नहीं पाएंगे। एक परिक्रमा पूरे वर्ष की घटनाओं के आईने में।
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कोरोनाकाल में सामूहिक तौर पर भारत के आम लोगों की स्थिति इसी मरणासन्न मरीज की तरह हो गई है जिसे अपनी जिन्दगी भी बचानी है। सवाल अस्तित्व का है। संकट विकट है।
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सरकार कह रही है कि इनमें से 31 लाख महिलाओं को खाते में समस्या के कारण सरकारी मदद नहीं मिल सकी. सवाल ये है कि खाते की दिक्कत कोरोना काल में ही सामने कैसे आयी? क्योंकि इसके पहले उनके खातों में सब्सिडी की राशि तो पहुंचायी गयी थी.
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