राजस्थान ने शुरू की स्कूली बस्ते का बोझ कम करने की पहल

एसोचैम की स्वास्थ्य देखभाल समिति के तहत कराए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि सात से तेरह वर्ष की आयु वर्ग के 88 प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं, जो अपनी पीठ पर अपने वज़न का लगभग आधा भार ढोते हैं।

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भारत में बाल अधिकार समझौते के तीन दशक: सफर, पड़ाव और चुनौतियां

भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ बाल संधि को स्वीकार किये जाने के 30 साल पूरे होने का यह मौका खास है। इस दौरान हुई उपलब्धियों का जश्न जरूर मनाया जाना चाहिए लेकिन इसके साथ यह मौका देश बाल अधिकारों को लेकर नये संकल्पों और उम्मीदों के साथ आगे बढ़ने का भी है।

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सोनभद्र: आदिवासी बच्चों की गिरफ्तारी पर बाल संरक्षण आयोग ने दिया SP को कार्रवाई का आदेश

29 जून 2020, दुद्धी (सोनभद्र): आदिवासी रामसुंदर गोंड़ की हत्या के बाद उसकी एफआइआर दर्ज करने की मांग करने पर गांव के लोगों पर ही उल्टा पुलिस द्वारा मुकदमा कायम …

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बिहार के मुख्यमंत्री को COVID-19 से उपजी परिस्थिति में बाल अधिकार संरक्षण के लिए ज्ञापन

राइट टू एजुकेशन फोरम (आरटीई फोरम) की बिहार इकाई ने गणमान्य एवं प्रमुख नागरिकों के साथ मिलकर एक पत्र के माध्यम से कोविड–19 महामारी से उपजी परिस्थितियों में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण की ओर राज्य …

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