Junputh
आखिर 45 साल बाद इमरजेंसी पर बात करना क्यों जरूरी है? क्या उस समय इमरजेंसी लगाया जाना जरूरी था? क्या परिस्थितियां इतनी ज्यादा बेकाबू हो चुकी थी कि इमरजेंसी ही एकमात्र रास्ता थी? आखिर क्यों लगाई गई इमरजेंसी? इन सभी प्रश्नों पर रामबहादुर राय ने विस्तार से बात की।
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बहुसंख्यकवादी साम्प्रदायिक संगठनों के खिलाफ अपनी मुखरता के कारण वे हमेशा से ही दक्षिणपंथी खेमे के निशाने पर रहे हैं. उनके ख़िलाफ़ लगातार दुष्प्रचार किया जाता रहा है, जिसके तहत उन पर एक तरह से देशहित के ख़िलाफ़ काम करने का आरोप लगाया जाता रहा है. अब इसमें और तेजी आयी है.
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अमेरिका बहुत दिनों से वेनेज़ुएला में तख्तापलट के प्रयास में लगा है, खासकर जबसे राष्ट्रपति चावेज़ चल बसे और सत्ता का भार निकोलस मादुरो पर आया।
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आजकल वास्तविक दुनिया के समांनातर एक आभासी दुनिया भी चल रही है और कई-कई बार आभासी दुनिया वास्तविक दुनिया पर हावी होने लगती है। यह दुनिया हमारी वास्तविक दुनिया पर इतना प्रभाव डालने लगती है कि हम इसे कई बार सही मानने लगते हैं। इसके पैमानों से खुद को तौलते हैं और सही-गलत और गुणवत्ता का निर्णय लेने लगते हैं।
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आज देश के कोने-कोने से मजदूर, कामगार, मेहनतकश और तमाम तरह से रोजी-रोटी के इंतजाम में शहरों में आए लोगों का कोरोना महामारी जैसी विषम परिस्थितियां पैदा होने पर गाँव भाग कर जानें के लिए मजबूर होना यह दर्शाता है कि इनका संबंध अभी भी निश्चित रूप से खेती-किसानी और किसान से है और इसलिए अब जरूरी हो जाता है कि उस रिश्ते को सही तरीके से समझा जाए।
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किसी को यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि आदिवासी सबसे अधिक हाशिये के समुदायों में से हैं। वे भारत की 1.3 बिलियन की आबादी का मात्र 8 प्रतिशत बनाते हैं, लेकिन पिछले दशकों में विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित 60 मिलियन लोगों में से लगभग 40 प्रतिशत आदिवासी ही हैं। उनमें से केवल 25 प्रतिशत का ही पुनर्वास हुआ है, लेकिन किन्हीं को भी उनका पूरा अधिकार नहीं मिला है।
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पब्लिक सर्विसेज इंटरनेशनल की एशिया पसिफ़िक सचिव केट लेप्पिन ने कहा कि यदि सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली पूर्ण रूप से सशक्त होती तो कोविड-19 महामारी के समय यह सबसे बड़े सुरक्षा कवच के रूप में काम आती. आर्थिक मंदी से बचाने में भी कारगर सिर्फ पूर्ण रूप से पोषित सरकारी सेवाएँ ही हैं जिनको पिछले 40 सालों से नज़रअन्दाज़ किया गया है.
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शिकायत को मानवाधिकार आयोग ने डायरी संख्या 58948/CR/2020 के तहत दर्ज किया और आज सोमवार को इससे सम्बंधित केस संख्या 10606/24/72/2020 पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रमुश सचिव को कार्रवाई का नोटिस जारी कर दिया है.
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शुक्रवार को चीन के साथ जारी सीमा विवाद पर हुई ऑनलाइन सर्वदलीय बैठक से धीरे-धीरे छन कर जानकारियां बाहर आ रही हैं. विपक्षी दलों की तमाम दुश्चिंताओं के बीच मीडिया ने जिस ख़बर को सबसे ज्यादा तवज्जो दी वह है प्रधानमंत्री का बयान.
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1400 बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों एवं नागरिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भारतमें “स्टार्स” (स्ट्रेंथेनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स-STARS) शिक्षा परियोजना के स्थगन के लिए विश्व बैंक को लिखा खत
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