Junputh
आज गांव-गांव कार्यकताओं ने आरएसएस-भाजपा सरकार द्वारा किसानों की हो रही घेराबंदी व किसान आंदोलन के दमन, हमले व दुष्प्रचार करने की कड़ी आलोचना करते हुए सरकार से तत्काल तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने व किसानों की उपज की खरीद व भुगतान और किसान आंदोलन के नेताओं पर लगाए सभी मुकदमें वापस लेने की पुरजोर मांग की।
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सीपीजे ने कहा है कि भारतीय मीडिया समूह बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड (BCCL) ने मीडिया की निष्पक्षता में विश्वास रखने वाली वेबसाइट ‘न्यूज लांड्री’ पर मानहानि की याचिका दायर कर अपनी ही गरिमा को नुकसान पहुंचाया है.
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संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर प्रस्तावित “सद्भावना दिवस” पर दिल्ली के सभी बोर्डर्स समेत देशभर के धरनों पर सुबह 9 बजे से 5 बजे तक अनशन रखा जाएगा।
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आरटीआइ एक्टिविस्ट अरुणा राय, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल, जस्टिस गोपाल गौड़ा, हर्ष मंदर, कविता कृष्णन, प्रोफेसर अपूर्वानंद सहित कई चर्चित लोगों ने देशवासियों के नाम एक अपील जारी की.
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मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने यह वीडियो शूट करते हुए बताया है कि निगमकर्मी बुजुर्गों को सड़क किनारे फेंकने आए हैं और बुजुर्गों को इंदौर नगर निगम का गाड़ी में भरकर लाया गया है।
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किसान आंदोलन को बदनाम करने के सरकार के प्रयास जारी है। सभी बोर्डर्स पर सरकार जिस तरह से सुरक्षा बढ़ा रही है उससे सरकार की घबराहट साफ जाहिर होती है। सरकार बार-बार आंदोलन को हिसंक दिखाना चाहती है पर सयुंक्त किसान मोर्चा की एकमत राय, प्रयास और रास्ता है कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा।
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नोएडा के सेक्टर-20 थाने में कांग्रेस के नेता शशि थरूर सहित कई पत्रकारों पर 26 जनवरी की दिल्ली हिंसा के मामले में मुकदमा कायम किया गया है। इन सभी पर दिल्ली में किसान आंदोलन में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है।
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सरकार द्वारा किसानों की हो रही घेराबंदी, किसान आंदोलन के विरुद्ध षड्यंत्र, दुष्प्रचार और दमन के खिलाफ ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के कार्यकर्ता एक दिन का उपवास रखकर अपना प्रतिवाद दर्ज करेंगे.
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हाइकोर्ट ने गुहा को निर्देश दिया है कि वे अगली तारीख पर मुंद्रा की अदालत में पेश होंगे और एक अंडरटेकिंग लिखित में देंगे कि जब कभी अदालत उन्हें बुलाती है वे हाजिर होंगे। यह जानकारी परंजय के वकील आनंद याग्निक ने दी है। सुनवाई की अगली तारीख 20 फरवरी को है।
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इन दलों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। बयान में 26 जनवरी को दिल्ली में हुई घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा गया है कि अगर उसकी निष्पक्ष जांच हुई तो केंद्र सरकार की मिलीभगत सामने आ जाएगी।
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